CRPF की Z श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगी रेखा गुप्ता, दिल्ली सीएम पर हमले के बाद क्या-क्या बदला? यहां पढ़ें
Rekha Gupta Attack: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है. अब CRPF को जिम्मेदारी सौंपी गई है और जनसुनवाई में नए कड़े नियम लागू होंगे.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के एक दिन बाद सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. केंद्र सरकार की ओर से सीएम को अब Z कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की गई है और दिल्ली पुलिस से सुरक्षा का जिम्मा हटाकर सीआरपीएफ को सौंप दिया गया है.
बता दें कि बुधवार (20 अगस्त) को रेखा गुप्ता के आवास पर ही जन सुनवाई के दौरान उन पर एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया था. सीएम की सुरक्षा के लिए आज सुबह ही सीआरपीएफ की टीम उनके निवास पर पहुंच गई है.
सीएम की सुरक्षा में क्या हुए बदलाव?
दरअसल हमले के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बदलाव किए हैं. सीआरपीएफ के जवान अब उनकी सुरक्षा संभाल रहे हैं. गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीएम आवास पर अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं.
साथ ही अब दिल्ली पुलिस की भूमिका को सीमित कर दिया गया है. अब से होने वाली जनसुनवाई और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त सतर्कता भी बरती जाएगी.
जनसुनवाई कार्यक्रमों में होगी सख्ती
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन तैयार की गई है. इसके तहत जनसुनवाई के दौरान किसी भी नागरिक की शिकायत पहले वेरिफाई की जाएगी. पूरी तरह से जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के नजदीक न पहुंचे.
जब भी सीएम सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाहर निकलेंगी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववत रहेगी और उसमें कोई कमी नहीं होगी. सरकार का दावा है कि सुरक्षा इंतजाम इतने मजबूत किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की संभावना न रहे.
अब तक क्या अपडेट है?
अब तक दिल्ली सीएम की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के हाथों में थी, लेकिन अब यह सुरक्षा अर्धसैनिक बल (Paramilitary Force) के CRPF के हाथों सौंपी गई है. अब रेखा गुप्ता को CRPF की Z श्रेणी की सुरक्षा के भीतर रहना होगा.
वहीं 20 अगस्त को हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय लगातार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं. हमले की जांच जारी है और मामले में पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया है.
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