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Delhi Electricity Subsidy: दिल्ली में बंद हो जाएगी मुफ्त बिजली योजना?, CM अरविंद केजरीवाल ने खुद दिया जवाब

Delhi Electricity Subsidy: सीएम ने कहा, बीजेपी शासित राज्य कोई सुविधा फ्री में नहीं देते. उन्होंने बिजली किसी भी राज्य में फ्री में नहीं दे रखी है. इसके बावजूद उनका बजट घाटे में चलता है.

Delhi Free Electricity Scheme: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार की मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन वह इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे. विधानसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता को चौबीस घंटे मुफ्त बिजली बीजेपी (BJP) को असहज करती है. उन्होंने कहा, 'साजिश रची जा रही है. वे किसी भी कीमत पर बिजली सब्सिडी (Electricity  Subsidy) बंद करना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, ऐसा नहीं होने दूंगा.'

केजरीवाल ने यह भी कहा कि बिजली डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी का ऑडिट किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘जब हमने 2013 में दिल्ली में सरकार बनाई थी तब हमने डिस्कॉम के ऑडिट का आदेश दिया था.’’ इससे पहले दिन में, दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई विसंगतियां हैं.

बीजेपी पर सीएम ने साधा निशाना
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगर आप बीजेपी शासित राज्यों को देखें तो किसी भी बीजेपी शासित राज्य के अंदर वे जनता कोई भी सुविधा फ्री में नहीं देते. खासकर बिजली तो उन्होंने किसी भी राज्य के अंदर फ्री में नहीं दे रखी है. इसके बावजूद उन सारी सरकारों का बजट घाटे में चलता है. दिल्ली में हमने लोगों को फ्री बिजली दी है और केवल फ्री बिजली नहीं 24 घंटे बिजली दी है. 

बीजेपी को चुभ रही ये बात-सीएम
सीएम ने कहा, मुझे याद है 2014 में अगर 6,000 मेगावाट गर्मी के दिनों में लोड हो जाता था तो सारी बिजली लोडशेडिंग होती थी, ट्रांसफॉर्मर जल जाते थे, तारें जल जाती थीं. हमने दिल्ली के सारे बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया. आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है.  7,500 से ज्यादा भी अगर लोड हो जाए तो कुछ नहीं होता. हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, 24 घंटे बिजली दी और फ्री बिजली दी. ये बीजेपी के लोगों को बहुत ज्यादा चुभ रहा है. जैसे ही हमारी पहली सरकार आई थी, उन 49 दिनों की सरकार में भी हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर किया था. अब दोबारा बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा. 

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