सीलिंग के मुद्दे पर चांदनी चौक के व्यापारियों को मिला सरकार का साथ, CM रेखा गुप्ता ने उठाया ये कदम
Delhi News: सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक में मुख्य सचिव और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएं कि 1962 से ही चांदनी चौक दिल्ली मास्टर प्लान में स्वीकृत व्यावसायिक क्षेत्र है.
दिल्ली के ऐतिहासिक एवं व्यावसायिक केंद्र चांदनी चौक में दुकानों की सीलिंग को लेकर व्यापारी समुदाय में गहरा असंतोष है. इस मामले को लेकर शनिवार (25 अक्टूबर) को सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की. जिनसे बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.
व्यापारियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार (25 अक्टूबर) के दिन ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. इस बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल और बीजेपी नेता भी मौजूद रहे. बैठक में सीलिंग से जुड़ी परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई और समाधान के रास्ते तलाशे गए.
प्रवीण खंडेलवाल ने रखा व्यापारियों का पक्ष
बैठक के दौरान सांसद खंडेलवाल और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि चांदनी चौक पूरी तरह व्यावसायिक क्षेत्र है और कुछ व्यक्तिगत शिकायतों के चलते यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है. उन्होंने आग्रह किया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों को मिलकर सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष रखना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह क्षेत्र मास्टर प्लान के तहत वैध व्यापारिक जोन है.
मुख्यमंत्री ने सीलिंग को बताया अनुचित
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में मुख्य सचिव और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएं कि 1962 से ही चांदनी चौक दिल्ली मास्टर प्लान में स्वीकृत व्यावसायिक क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार चांदनी चौक के अधिकांश बाजार और गलियां कम्प्लीट कमर्शियल या मिक्स लैंड यूज़ के अंतर्गत आती हैं, इसलिए यहां सीलिंग करना उचित नहीं है.
'सरकार पूरी ताकत से साथ व्यापारियों के साथ'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनके हितों की रक्षा के लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिल्ली के व्यापारिक ढांचे को सुरक्षित रखना और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है.
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सचदेवा, महासचिव श्रीभगवान बंसल, दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर, चांदनी चौक बीजेपी अध्यक्ष अरविंद गर्ग, बीजेपी नेता गोपाल गर्ग, व्यापारी नेता सुभाष गोयल और अभिषेक गणेरिवाल शामिल थे.
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