Delhi Economic Review: AAP सरकार का कर संग्रह 36% बढ़ा, प्रतिव्यक्ति आय में 14.18 फीसदी की होगी बढ़ोतरी

Delhi Budget 2023: दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत तेजी से सुधार आया है.

​दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट (Photo-FB )

Delhi Economic Review News: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली आर्थिक समीक्षा और आउटकम बज पेश किया. ताजा आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मौजूदा मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में बढ़कर 3,89,529 रुपये हो गई है. दिल्ली के लोगों की साल 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 3,31,112 रुपये थी. इसके अलावा, अग्रिम अनुमानों के मुताबिक 2022-23 के दौरान मौजूदा मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,44,768 होगी जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14.18 प्रतिशत अधिक है.

​दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय हमेशा करीब 2.6 प्रतिशत अधिक होती है. सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि, ‘‘दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत तेजी से सुधार आया है. 2021-22 और 2022-23 में दिल्ली के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 9.14 प्रतिशत और 9.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली सरकार का कर संग्रह भी 2021-22 के दौरान 36 प्रतिशत बढ़ गया. 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से यह 19.53 प्रतिशत घट गया था.

83 फीसदी स्कूलों में लग चुके हैं सीसीटीवी

वित्त मंत्री गहलोत ने कहा कि विधानसभा में पहली बार आउटकम बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि आउटकम बजट कुल 1,01,136 इंडिकेटर पर आधारित है. शिक्षा में सीबीएससी बोर्ड 10वी और 12वी का रिजल्ट अच्छा रहा. साल 2021-22 में 12वीं में 98 प्रतिशत परिणाम रहा. 10वीं कक्षा का परिणाम 97 प्रतिशत रहा. दिल्ली के 83 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लग चुके हैं. साल 2022-23 में 11 नए स्कूल और स्पेशलाइज्ड स्कूल जोड़े गए. बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में 2 लाख छात्रों को जो ₹2000 की सीड मनी दी गई. इसके अलावा उन्होंने कहा कि वित्त कैलाश गहलोत ने कहा कि 515 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चल रहे हैं. हर रोज औसतन 21,000 से ज्यादा मरीज इलाज कराने यहां आते हैं. दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों में प्रतिदिन 63,000 मरीजों ने आईपीडी में और 99 हजार मरीजों ने ओपीडी का स्वास्थ्य लाभ उठाया. दिल्ली आरोग्य कोष योजना 2414 में लोगों ने निशुल्क इलाज कराया.