Delhi Assembly Session: विधानसभा में दूसरी CAG रिपोर्ट आज होगी पेश, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मनजिंदर ​सिरसा ने क्या कहा?

Delhi Assembly Session: मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार कैग रिपोर्ट बताती है कि कैसे आप सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. जबकि अस्पतालों को आधारभूत सुविधाओं की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा.

दिल्ली विधानसभा में आज दूसरी कैग रिपोर्ट पेश होगी 

Source : PTI

Delhi Assembly Session 2025: दिल्ली विधानभा सत्र का आज चौथा दिन है. शुक्रवार को बीजेपी सरकार सदन में दूसरी कैग रिपोर्ट पेश करेगी. यह रिपोर्ट दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं खासकर मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों पर केंद्रित है. दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में 28 फरवरी को भी हंगामे के आसार हैं. ऐसा इसलिए कि आम आदमी पार्टी के नेता निलंबन के विरोध में गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी प्रदर्शन करेंगे. 

दूसरी कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है, "दूसरी सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा के कुप्रबंधन के भ्रष्ट चेहरे को उजागर करेगी."

The upcoming CAG report will once again expose the corrupt face of Arvind Kejriwal and his government’s mismanagement of Delhi’s healthcare.

This report unveils how public money was looted while hospitals faced severe shortages, delays, and mismanagement. This time, the scale of… pic.twitter.com/0PB46EqaGM

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) February 28, 2025

उन्होंने आगे कहा है, "कैग रिपोर्ट बताती है कि कैसे तत्कालीन आप सरकार ने सार्वजनिक धन की लूट की. जबकि अस्पतालों को आधारभूत सुविधाओं की गंभीर कमी, देरी और कुप्रबंधन का सामना करना पड़ा. इस बार स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार के पैमाने को उजागर किया जाएगा. हमारी सरकार लोगों का यह बताएगी कि कैसे अस्पतालों को दिल्ली के लोगों का शोषण करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया?"

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक कैग रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी की सच्चाई सामने आ गई है. उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

PAC करेगी पहली कैग रिपोट्र की जांच 

दिल्ली विधानसभा में 25 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर पेश पहली कैग रिपोर्ट की जांच पीएसी करेगी. इसके लिए 9 सदस्यीय समिति की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है.