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दिल्ली विधानसभा प्रतिनिधिमंडल का ओडिशा दौरा, असेंबली को पेपरलैस बनाने समेत इन मुद्दों पर चर्चा

Delhi News: दिल्ली विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल ओडिशा में लागू ई-विधान मॉडल का अध्ययन करेगा और वहां के अनुभवों को दिल्ली में अपनाने की संभावनाएं तलाशेगा.

Delhi Assembly Delegation Odisha Visit: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय ओडिशा दौरे पर है. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार (15 अप्रैल) को ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति, विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी और मुख्यमंत्री मोहन चरन मांझी से मुलाकात की. विधानसभा प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा मुख्य रूप से ई-विधान प्रणाली के क्रियान्वयन और विधानसभा को पेपरलेस व सौर ऊर्जा संचालित बनाने को लेकर किया गया है.

इस प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट समेत दिल्ली विधानसभा और ई-विधान परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष से हुई बातचीत में दिल्ली में पेपरलेस विधान कार्यवाही लागू करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. पाढ़ी ने बताया कि ओडिशा विधानसभा हाल ही में ई-विधान प्रणाली लागू कर चुकी है और वह अपने अनुभव दिल्ली के साथ साझा करने को तैयार है.

15 लाख रुपये की बचेगी बिजली
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात कर बताया कि जल्द ही विधानसभा परिसर 550 किलोवॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जिससे हर महीने लगभग 15 लाख रुपये की बिजली बचत होगी. राज्यपाल ने इसे पर्यावरण और तकनीक के संतुलित इस्तेमाल की दिशा में अहम कदम बताया और कहा कि राजभवन भी इस दिशा में काम करेगा. इस दौरे का खास मकसद दिल्ली की विधानसभा को पेपरलेस बनाने के मॉडल को समझना है.

डिजिटल अटेंडेंस से खत्म होगी कागज की जरूरत 
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा में लागू डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सदस्यों की उपस्थिति और कार्यवाही की पूरी जानकारी अब एक डैशबोर्ड पर उपलब्ध है और इससे पूरी तरह कागज की आवश्यकता खत्म हो गई है. दौरे के दौरान दिल्ली का प्रतिनिधिमंडल ओडिशा में लागू ई-विधान मॉडल का अध्ययन करेगा और वहां के अनुभवों को दिल्ली में अपनाने की संभावनाएं तलाशेगा. इससे साथ ही इसे दिल्ली में भी लागू किया जाएगा.

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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