Delhi: क्या उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच फिर होगा टकराव, जानिए CIC ने LG को लेटर में क्या कहा?

Delhi News: दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में एक बार फिर से टकराव हो सकता है. केंद्रीय सूचना आयुक्त (CIC) ने एलजी को एक पत्र लिखा है.

(विनय कुमार सक्सेना, फाइल फोटो)

CIC Letter to Delhi LG: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) को केंद्रीय सूचना आयुक्त (CIC) उदय माहुरकर (Uday Mahurkar) ने एक पत्र लिखा. इस पत्र में सीआईसी ने सूचना के अधिकार (RTI) कानून को लागू करने में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की विफलता का जिक्र किया. इस पत्र के मिलते ही उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

उपराज्यपाल कार्यालय के एक सूत्र ने कहा, ‘‘सीआईसी द्वारा उजागर किए गए मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए उपराज्यपाल सचिवालय ने मामले के जल्द से जल्द समाधान के लिए मुख्य सचिव को नियमों के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.’’

इस पत्र में कहा गया है कि राजस्व, पीडब्ल्यूडी, सहकारिता, स्वास्थ्य और बिजली जैसे विभागों के अलावा डीएसएसएसबी और डीएसआईआईडीसी आदि जैसे निकाय, जो सीधे आम लोगों से निपटते हैं, या तो गलत उद्देश्यों के साथ वास्तविक जानकारी को अपने पास रखते हैं या वैध सूचना को साझा करने से इनकार करते हैं.

सूत्रों ने बताया कि सूचना मांगने वाले या उपलब्ध कराने की अपील करने वालों को गुमराह करने के उद्देश्य से उन्हें गलत सूचना प्रदान की जाती है. उन्होंने यह भी बताया कि लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) उपस्थित नहीं होते हैं और अपने क्लर्क तथा निचले स्तर के कर्मियों को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए भेज देते हैं. माहुरकर के पत्र में इन विभागों के विशिष्ट उत्तरों को संलग्न किया गया है, जिसमें झूठी और भ्रामक जानकारी की ओर इशारा किया गया है.

दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया

सीआईसी द्वारा एलजी को लिखे गए पत्र पर अब दिल्ली सरकार की भी प्रतिक्रिया आई है. दिल्ली सरकार ने कहा कि सीआईसी ने यह पत्र बीजेपी के कहने पर लिखा है. यह दुखद है कि सीआईसी जैसी संस्था गंदी राजनीति में लिप्त है. दिल्ली सरकार को इस बात पर गर्व है कि हम आरटीआई को सही मायने में लागू करते हैं.