1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
Devinder Pal Singh Bhullar: आरपी सिंह का कहना है कि भुल्लर न तो अब किसी को पहचान पा रहे हैं न ही किसी से बात कर पा रहे हैं. उन्हें 'सीजोफ्रेनिया' नाम की मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज चल रहा है.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के पूर्व विधायक आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर एक अहम मामला उठाया है. उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर 1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में दोबारा समीक्षा करने की मांग की है.
आरपी सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि भुल्लर की मानसिक हालत अब बहुत खराब है. वह न तो किसी को पहचानते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं. पिछले कई साल से वे मानसिक रोग ‘सिज़ोफ्रेनिया’ से पीड़ित हैं और पंजाब के अमृतसर मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग में इलाज करा रहे हैं.
कोर्ट का आदेश- सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के सामने रखा जाए भुल्लर का केस
आरपी सिंह का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 15 अक्टूबर 2025 को आदेश दिया है कि भुल्लर के मामले को सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) के सामने दोबारा रखा जाए और उस पर विचार करने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए. आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की है कि इस आदेश का पालन करते हुए भुल्लर के मामले को जल्द से जल्द एसआरबी की अगली बैठक में रखा जाए.
भुल्लर के प्रति दया और संवेदना की मांग
आरपी सिंह ने अपने पत्र में यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मानवीय आधार पर भुल्लर की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल चुका है. उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से जेल और अस्पताल में रहते-रहते उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, इसलिए अब उनके प्रति दया और संवेदना दिखाई जानी चाहिए.
मौत की सजा को 13 साल बाद उम्रकैद में बदला गया
गौरतलब है कि दविंदर पाल सिंह भुल्लर को 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाकों के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें नौ लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे. वह उस समय खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े हुए थे. 2001 में दिल्ली की विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया.
बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि यह समय न्याय से ज्यादा मानवीय संवेदना दिखाने का है. उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस दिशा में जल्द कदम उठाएंगी ताकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो और एक गंभीर रूप से बीमार कैदी को राहत मिल सके.
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Source: IOCL
