छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर हुआ हंगामा, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

Chhattisgarh Vidhan Sabha Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज रेडी टू ईट फूड बनाने वाली महिलाओं के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. इस विषय पर चर्चा के लिए बीजेपी ने शून्यकाल में स्थगन लगाया.

(छत्तीसगढ़ विधानसभा)

Chhattisgarh Vidhan Sabha Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज रेडी टू ईट फूड बनाने वाली महिलाओं के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. इस विषय पर चर्चा के लिए बीजेपी ने शून्यकाल में स्थगन लगाया. दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने सारे शासकीय कार्य आज ही पूरा करवा लिया. इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. दरअसल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिनों तक चलना था लेकिन तीसरे ही दिन समाप्त कर दिया गया.

सदन में रेडी टू ईट फूड बनाने वाली महिलाओं का मुद्दा उठा

सत्र के पहले पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई. दूसरे दिन पीएम आवास योजना को लेकर सदन में हंगामा हुआ. तीसरे दिन रेडी टू ईट फूड बनाने वाली महिलाओं का मुद्दा उठा और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इस बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 के 2 हजार 108 करोड़ 62 लाख 84 हजार 389 रुपये की अनुपूरक राशि पर प्रस्ताव पारित हुआ. आपको बता दें कि रेडी टू ईट बनाने वाली करीब 20 हजार महिलाओं की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है. सरकार ने बच्चों के लिए बनाए जाने वाले पोषण आहार अब मशीनों से करने का निर्णय लिया है. इसके बाद फूड बनाने वाली महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इस मामले पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा.

सदन में आज बीजेपी ने स्थगन लगाया और इस विषय पर चर्चा कराने की विधानसभा अध्यक्ष से मांग की. इस पर अध्यक्ष ने दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया लेकिन विपक्ष के नेता नहीं माने और सदन का बहिर्गमन कर दिया. बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि चर्चा के लिए शून्यकाल में स्थगन लगाया गया. विधानसभा अध्यक्ष ने आज दोपहर 3 बजे स्थगन पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया था. बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि पोषण आहार बनाने का काम एक निजी कंपनी को दिया गया है. सरकार की नीति से पोषण आहार बनानेवाली 20 हजार महिलाओं को बेरोजगार कर दिया गया. बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि भाजपा वाले माफीजीवी हैं. उन्होंने कहा कि सावरकर ने भी माफी मांगी थी. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है. भाजपा उन राज्यों में विरोध नहीं कर रही है. बघेल ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक घड़ियाली आंसू बताया.