CG भारतमाला घोटाले में ACB-EOW की बड़ी कार्रवाई, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में कई जगहों पर छापे

CG Bharat Mala Scam: छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले के मामले में ACB-EOW ने 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है. इस घोटाले में 43 करोड़ रुपये का हेरफेर किया गया है.

अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार की मिलीभगत से 43 करोड़ का घोटाला

Source : विनीत पाठक

Chhattisgarh Bharat Mala Scam: छत्तीसगढ़ के भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला मामले में ACB-EOW ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. EWO- ACB की कार्रवाई पटवारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और राजस्व विभाग के कई बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर लगातार जारी है.

जानकारी के मुताबिक रायपुर के तत्कालीन SDM निर्भय साहू और शशिकांत कुर्रे के घर पर अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं. राजस्व अधिकारी के घर भी शुक्रवार सुबह 6 बजे से लगातार जांच जारी है. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अधिकारियों के ठिकानों से भारीमात्रा में ज्वेलरी, कैश और ज़मीनों के दस्तावेज भी मिले हैं.

इसके साथ ही बिलासपुर में भी अतिरिक्त तहसीलदार लखेश्वर राम के निवास पर भी EOW-ACB की टीम सुबह से ही मौजूद है. करीब आधा दर्जन अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं. इस दौरान तहसीलदार के घर वालों ने छापे का विरोध भी किया. भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला मामले में EOW-ACB ने शुक्रवार को नवा रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में छापेमार कार्रवाई की है, जो लगातार है.

इन अधिकारियों कर्मचारियों के यहां दी गई दबिश

भारतमाला प्रोजेक्ट के घोटाले के आरोप में जिन अधिकारी कर्मचारियों के यहां EOW-ACB ने दबिश दी है उनमें निर्भय कुमार साहू, जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल, योगेश कुमार, देवांगन, शशिकांत कुर्रे, लखेश्वर प्रसाद, लेखराम देवांगन, रोशन लाल वर्मा, बसंती धृतलहरे, उमा तिवारी, हरमीत सिंह हनुजा, विजय जैन, दशमेश इंट्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, हृदय लाल गिलहरी और विनय कुमार गांधी शामिल हैं. EOW-ACB की अलग अलग टीमों ने 20 ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी है.

भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजे को लेकर हुए घोटाले की शिकायत छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने की थी. महंत ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले में मुआवजे के घोटाले को लेकर शिकायत की थी. जिसके जवाब में पीएमओ ने महंत को पत्र लिखकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था. खुद  महंत ने इस बात की पुष्टि की थी और कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही PMO इस मामले में सीबीआई जांच कराएगा.

अब जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल भारत माला प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ में जमीन अधिग्रहण को लेकर 43 करोड़ का घोटाला सामने आया है. अधिग्रहण की जाने वाली जमीन को टुकड़ों में बताकर NHAI को 78 करोड़ के मुआवजे का भुगतान दिखाया गया है. इस घोटाले को SDM, तहसीलदार, पटवारी और भू माफिया सिंडिकेट ने बैक डेट में जमीनों के दस्तावेज बनाकर अंजाम दिया है.

दरअसल रायपुर-विशाखापत्तनम तक बन रही (वाईजैग) इकोनामिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है. इसके निर्माण के लिए स्थानीय किसानों की जमीन अधिग्रहित कर उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा दिया जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एसडीएम पटवारी तहसीलदार और भू माफिया ने मिलकर बड़ी जमीन को टुकड़ों में बांटकर मुआवजे  में बड़ा घोटाला कर दिया.

पिछले दिनों मीडिया के जरिए हुए इस घोटाले के कुलसी के बाद कोरबा डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को सरकार ने सस्पेंड कर दिया इसके पहले जगदलपुर नगर निगम आयुक्त निर्भय साहू को भी घोटाले के आरोपों में सस्पेंड किया गया था. निर्भय कुमार साहू समेत 6 अधिकारी कर्मचारियों पर 43 करोड़ 18 लाख से अधिक की राशि में हेरफेर करने का आरोप है. अब इस मामले में EOW-ACB ने मामले में लिप्त दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के ठिकानों पर दबिश दी है.