उत्तराखंड: भाजपा कोर ग्रुप की हुई बैठक, हर जिले में बनेगी पांच सीनियर कार्यकर्ताओं की टीम

बंशीधर भगत ने भाजपा कोर ग्रुप की बैठक को सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि हर जिले में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पांच वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम बनाने का निर्णय लिया गया है.

देहरादून: रविवार को उत्तराखंड भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई. बैठक में हर जिले में एक पांच सदस्यीय टीम बनाए जाने का निर्णय लिए जाने के अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढाए जाने, पार्टी की आगामी योजना जैसे तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की अध्यक्षता में करीब ढाई घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन), शिवप्रकाश जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड मामलों के प्रभारी श्याम जाजू, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अजय भट्ट और तीरथ सिंह रावत, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक तथा राज्य मंत्री धनसिंह रावत भी मौजूद रहे.

पांच वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बंशीधर भगत ने इस चर्चा को काफी अच्छा और सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए हर जिले में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पांच वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम बनाने का निर्णय लिया गया है. टीम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की शिकायतों समेत अन्य मामलों को देखेगी और उस क्षेत्र के संबंधित विधायक को भी इसमें साथ लिया जाएगा.

सीएम के स्तर से भी होगी कार्रवाई भगत ने बताया कि, ''ये टीम जो भी तय करेगी उस बारे में प्रदेश अध्यक्ष या संगठन मंत्री को बताएगी और अगर शिकायत हमारे स्तर की होगी तो हम उसे ठीक करेंगे और यदि मुख्यमंत्री के स्तर की होगी तो हमारे माध्यम से वो उनके पास जाएगी और मुख्यमंत्री उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे.''

उत्साहित होंगे कार्यकर्ता भगत ने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं की वे समस्यायें भी दूर होंगी जिसमें वे अक्सर अधिकारियों पर अपनी बातें नहीं सुनने की शिकायत करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर ये एक बात लागू हो गई तो हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हो जाएगा, उसे नई उर्जा मिलेगी और वह दम-खम के साथ खड़ा होगा.

सीएम लेंगे फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा तो नहीं हुई लेकिन बैठक में कहा गया कि समय है कि अब ये कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र का है और इसलिए यह उन पर छोड़ दिया गया है कि वो जब ठीक समझेंगे, इसे करेंगे.