Bihar Politics: नई शिक्षक नियमावली और BPSC से होने वाली परीक्षा पर विजय सिन्हा ने कर दी बड़ी मांग, मानेगी नीतीश सरकार?

Bihar: विजय सिन्हा ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांग जायज है. नई नियमावली के तहत बहाली की प्रक्रिया को जारी रखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों पर दबाव बनाना चाहती है.

नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा

Source : स्वयं

पटना: नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने नीतीश सरकार (Nitish Government) से बड़ी मांग कर दी है. बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने रविवार (6 अगस्त) को बयान जारी कर कहा है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे. नियमित शिक्षकों के समान वेतन और सेवा शर्ते लागू करते हुए सीधा समायोजन करे. बीजेपी नेता ने स्पष्ट कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांग जायज है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ महागठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद विभिन्न दलों के नेताओं के बयान से यही लग रहा है कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ फिर से छलावा करने जा रही है. इस बैठक में शिक्षक संघ के नेताओं को भी आमंत्रित नहीं किया गया. यदि सरकार गंभीर है तो इन्हें सीधा समायोजित किया जाए और नियमित शिक्षकों के समान वेतन और सेवा शर्तों को लागू की जाए. एक बार फिर विभागीय परीक्षा के आधार पर इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने की सरकार की मंशा इन्हें अटकाने-भटकाने के लिए खेल का हिस्सा है.

'सरकार की नीयत पर बना रहेगा संदेह'

विजय सिन्हा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में नई शिक्षक नियमावली सरकार के षड्यंत्र का हिस्सा है. जब तक इसे रद्द कर बीपीएससी की आगामी परीक्षा पर रोक नहीं लगाई जाएगी, सरकार की नीयत पर संदेह बना रहेगा. नई नियमावली के तहत बहाली की प्रक्रिया को जारी रखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों पर दबाव बनाना चाहती है ताकि नियोजित शिक्षकों की आधी-अधूरी मांगों को मान कर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके. नई शिक्षक नियमावली और बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कर सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए जिससे समस्या का समाधान हो सके.

शिक्षकों पर दर्ज मुकदमों को लें वापस

शिक्षकों की बहाली में पुराने डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के अभ्यर्थियों के हित में सरकार शीघ्र निर्णय ले. आंदोलन के दौरान सैकड़ों नियोजित शिक्षकों पर मुकदमा भी किया गया था. उसे सरकार वापस ले. साथ ही उस अवधि में कटे हुए वेतन भी जारी किए जाएं.

नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार के सौतेले व्यवहार पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपने ही कार्यकाल में नियुक्त इन शिक्षकों को नीचा दिखाने की कार्रवाई सही नहीं है. विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि सोच समझकर अच्छे शिक्षा मंत्री बनाने की भी आवश्यकता है ताकि शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र का मैदान न होकर विद्या मंदिर की गरिमा प्राप्त कर सके.