UCC के मुद्दे पर क्या नीतीश कुमार की पार्टी में सबकुछ ठीक है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जेडीयू के नेताओं की अलग-अलग राय सामने आई है. कुछ कह रहे हैं कि ये लागू नहीं होगा तो कुछ कह रहे हैं कि इसका अध्ययन करने के बाद रुख साफ करेंगे.
बिहार में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है. एनडीए में मतभेद भी साफ तौर पर सामने आ गए हैं. जेडीयू में क्या सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं. यूसीसी पर पार्टी के भीतर ही बड़े नेताओं की राय अलग-अलग देखने को मिल रही है. कुछ नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में यूसीसी लागू नहीं होगा तो वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी पहले बिल के प्रावधानों का अध्ययन करेगी और उसके बाद अपना स्टैंड तय करेगी.
इसी बीच पटना में जेडीयू की बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सभी सांसद, विधायक और एमएलसी शामिल होने वाले हैं. ये प्रबोधन कार्यक्रम है लेकिन सूत्रों की मानें तो यूसीसी पर चर्चा हो सकती है और पार्टी अपना स्टैंड साफ कर सकती है. जेडीयू को इस बीच लालू यादव की पार्टी ने साथ आकर सरकार बनाने का ऑफर दे दिया.
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जेडीयू के सीनियर नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा था कि बिहार में ये लागू नहीं होगा. बिहार में जेडीयू कोटे से अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जिससे किसी समाज में गलत मैसेज जाए.
मंत्री जमा खान ने कहा, "नीतीश कुमार का पहले का स्टैंड ये है कि UCC को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा. अब पार्टी का UCC पर क्या रुख रहेगा यह नीतीश कुमार ही तय करेंगे. ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जिससे बिहार को नुकसान हो, विवाद हो, किसी विशेष समाज में गलत मैसेज जाए. हम लोग सभी धर्म को साथ लेकर चलते हैं."
जेडीयू के सीनियर नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पार्टी पहले अध्ययन करेगी तब कोई स्टैंड लेगी. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी कारण के इसका हम विरोध नहीं करेंगे. अभी तक इस मुद्दे पर पार्टी के प्रमुख नेताओं के बयानों में समानता नहीं दिखी है.
जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अभी तो यूसीसी का ड्राफ्ट ही नहीं आया है. ड्राफ्ट आएगा तो उसका अध्ययन करेंगे. संजय झा इस पर अमित शाह से मिलेंगे. अभी कुछ हुआ ही नहीं है लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं.
नीतीश कुमार की चिट्ठी वायरल
इस बीच नीतीश कुमार का एक पुराना पत्र वायरल हो गया. 2017 में CM रहते हुए नीतीश कुमार ने ये चिट्ठी लिखी थी. उन्होंने विधि आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में UCC को जबरन लागू नहीं करने की वकालत की थी.
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