Udit Narayan: सिंगर उदित नारायण पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, पहली पत्नी से जुड़ा है पूरा मामला

Udit Narayan: सोमवार को उदित नारायण को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वे नहीं हुए. अब जवाब दाखिल करने के लिए 28 जनवरी 2025 तक का मौका उन्हें दिया गया है.

सिंगर उदित नारायण (फाइल फोटो)

Source : Udit Narayan Facebook Account

Udit Narayan: सुपौल की फैमिली कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) को मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण पर 10 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. सोमवार को एक मामले की अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए. इस पर प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने नाराजगी जाहिर की. उन्हें (उदित नारायण) जवाब दाखिल करने के लिए 28 जनवरी 2025 तक का मौका दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने 2020 में एक वाद दायर किया था. उन्होंने अपने दांपत्य जीवन की पुनर्स्थापना की मांग की थी. उनका आरोप है कि उदित नारायण उनके साथ रहने से कतराते हैं. बार-बार आश्वासन देकर अपने वादों से मुकर जाते हैं.

सोमवार को हुई सुनवाई को अंतिम माना जा रहा था, लेकिन उदित नारायण न तो खुद कोर्ट में पेश होने आए और न ही जवाब दाखिल किया गया. इसके चलते मामला अब आगे बढ़ गया. रंजना के वकील अजय सिंह ने कहा कि यह उनके मुवक्किल के लिए निराशाजनक है, लेकिन उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है.

रंजना नारायण झा ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर रंजना नारायण झा ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है. वे बस अपना अधिकार मांग रही हैं. आगे कहा कि उनकी उम्र हो चुकी है. तबीयत भी ठीक नहीं रहती. वे अब अपने पति (उदित नारायण) के साथ रहना चाहती हैं.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब वे मुंबई जाती हैं तो उनके खिलाफ दबाव बनाने के लिए गुंडों का सहारा लिया जाता है. उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोर्ट के अलावा और कोई सहारा नहीं बचा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2025 को होगी. उदित नारायण को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया गया है.

बता दें कि उदित नारायण का जन्म बिहार के सुपौल जिले के बायस गोठ गांव में हुआ था. उन्होंने सुपौल के ही जागेश्वरी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की है. आगे की पढ़ाई के लिए वे नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय चले गए थे. उनके परिवार में कई नेपाली नागरिक हैं. दोनों के परिवार का नेपाल में शादी-विवाह होता रहा है. अब देखना होगा कि वे अपनी बात कोर्ट में कब तक रखते हैं.