CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के जल्दी बंद करने वाले आदेश पर भड़के RJD सांसद मनोज झा, 'अगर इस…'
CJP Protest: आरजेडी सांसद मनोज झा ने नसीहत देते हुए कहा कि हम सबकी सलाह है, वक्त अभी भी है चेत जाइए. अब यह प्रतिरोध नैसर्गिक स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित है.

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से जारी प्रोटेस्ट के बीच गुरुवार (23 जुलाई) को दिल्ली नगर पालिका परिषद् की ओर से आदेश जारी किया गया कि 23 जुलाई को कनॉट प्लेस में जितने भी ऑफिस, रेस्टोरेंट या दुकाने हैं उन्हें शाम 6:30 बजे तक बंद कर दें. भले ही सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया, लेकिन इस आदेश पर अब सियासत शुरू हो गई है. आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है.
'वक्त अभी भी है… चेत जाइए'
आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "अगर इस तरह के माध्यमों से आप छात्र-युवाओं पर फिर किसी बर्बर कारवाई की तैयारी कर रहे हैं तो हम सबकी सलाह है वक्त अभी भी है… चेत जाइए. अब यह प्रतिरोध नैसर्गिक स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित है. संवाद स्थापित कीजिए, विवाद आपकी राजनीति का मृत्युआलेख लिखने की क्षमता रखता है. जय हिंद!"
अगर इस तरह के माध्यमों से आप छात्र-युवाओं पर फिर किसी बर्बर कारवाई की तैयारी कर रहे हैं तो हम सबकी सलाह है वक़्त अभी भी है … चेत जाइए। अब यह प्रतिरोध नैसर्गिक स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। संवाद स्थापित कीजिए, विवाद आपकी राजनीति का मृत्युआलेख लिखने की क्षमता रखता है।जय हिंद pic.twitter.com/rqzJP4fFFx
— Manoj Kumar Jha (@manojkjhadu) July 23, 2026
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शाम पांच बजे के बाद प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से निकलकर कनॉट प्लेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. कनॉट प्लेस के आसपास काफी हंगामा होता है. इसी को देखते हुए उक्त फैसला लिया गया है. फिलहाल इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं जारी हैं.
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नैतिक जिम्मेदारी तय हो: वीआईपी
उधर विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे इस्तीफा नहीं ले सकते हैं, तो नैतिक आधार पर स्वयं प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार विवादों और अव्यवस्थाओं से घिरी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार जिम्मेदारी तय करने से बच रही है.
देव ज्योति ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर सवालों पर केंद्र सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. आरोप लगाया कि परीक्षाओं में गड़बड़ी, छात्रों की परेशानियां और शिक्षा तंत्र की कमजोरियों के बावजूद सरकार जवाबदेही तय नहीं कर रही है.
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