UPSC Result: 'बिहार ऐसा राज्य है जहां 3 साल का स्नातक 4 से...', सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था की खोली पोल

Sudhakar Singh News: आरजेडी नेता सुधाकर सिंह कई मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं. वहीं, यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल किया है.

सुधाकर सिंह

Source : @_Sudhaker_singh

पटना: यूपीएससी (UPSC) के रिजल्ट की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. वहीं, यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर आरजेडी नेता पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) ने ट्वीट कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है. सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार एक मात्र ऐसा राज्य है जहां तीन साल का स्नातक चार से पांच साल में और दो साल का स्नातकोत्तर तीन से चार साल में पूरा किया जाता है, विलंबित सत्र की वजह से हर साल न्यूनतम 15 लाख छात्र प्रभावित होते हैं और यह समस्या दशकों से है. परिणामस्वरूप, बिहार के छात्र-छात्रा उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं. 

उच्च शिक्षा का मुद्दा उठाया

सुधाकर सिंह ने कहा कि यूपीएससी के परीक्षा में सफल (UPSC Result) हुए बिहारी छात्रों के सफल होने में बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का कितना योगदान हैं? हर साल की भांति इस साल भी बिहार के छात्र-छात्राओं का संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में विपरीत परिस्थितियों में अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा. इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं. परन्तु, क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बिहार के छात्र-छात्राओं की सफलता, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मापने का पैमाना हो सकता है? जवाब है नहीं. बिहार राज्य की करीब 32 फीसदी आबादी 16-17 के आयु वर्ग की है और इसका सिर्फ 44.07 फीसदी हिस्सा ही माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा की तरफ जाता है, जबकि प्राथमिक से माध्यमिक में स्थानांतरित होने वाले बच्चों का प्रतिशत 84.64 है. 

'राज्य के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है'

पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के श्रम बल में तब्दील हो रही है. इसको अगर संक्षेप में बोला जाए तो बिहार मजदूर पैदा कर रहा है. बिहार में शिक्षा के बदहाली के बावजूद बिहार के छात्र दूसरे राज्यो से तैयारी कर इतना सफलतम परिणाम लाते है तो जरा सोचिए की युवाओं को बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले तो राज्य का कितना विकास होगा. इसके अलावा एक दूसरा पहलू भी है. राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन छात्रों के रहन-सहन और शिक्षण शुल्क मद में प्रति वर्ष करीब अस्सी हजार करोड़ रुपये का राज्य के बाहर पूंजी पलायन भी हो रहा है. 

'स्किल्ड एवं कमिटेड लोगो की जरूरत होती है'

आरजेडी नेता ने कहा कि राज्य से एक बार बाहर निकल जाने पर प्रतिभाशाली छात्र वापस बिहार नहीं के बराबर लौटते हैं, जिसका खामियाजा राज्य के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. राज्य को चलाने के लिए विभिन्न तरीके के कार्यों के लिए स्किल्ड एवं कमिटेड लोगो की जरूरत होती है, लेकिन उस तरह के प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता नहीं होने से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में  प्रशिक्षित लोगो की भारी कमी है, जिसका खामियाजा यह है कि जितना प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है उतना लोग उपलब्ध नहीं है.