BJP के मंत्री जीवेश कुमार को हटाने की मांग, RJD का दरभंगा में धरना, कहा- 'जब प्रधानमंत्री की मां…'
RJD Protest: आरजेडी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा कि मंत्री जीवेश कुमार का यह व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. इस प्रकार का व्यवहार किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता.
बिहार के दरभंगा में यूट्यूबर दिलीप सहनी के साथ मारपीट प्रकरण ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. इस घटना के बाद विपक्षी नेताओं ने मंत्री जीवेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मंगलवार (16 सितंबर, 2025) को दरभंगा के कर्पूरी चौक पर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया. आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए मंत्री जीवेश की गिरफ्तारी और पद से हटाए जाने की मांग की.
इससे पहले, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सिंहवाड़ा थाना पहुंचे थे और दिलीप सहनी के समर्थन में खड़े होकर मंत्री जीवेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मंगलवार को आयोजित महाधरना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, पूर्व विधायक भोला यादव, पूर्व मंत्री ललित यादव, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. सभी ने मंत्री जीवेश कुमार की बर्खास्तगी की मांग की और कहा कि सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है.
'यह व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ'
आरजेडी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा कि मंत्री जीवेश कुमार का यह व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने आरोप लगाया कि यूट्यूबर दिलीप सहनी को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने जर्जर सड़क को लेकर सवाल उठाया. भोला यादव ने कहा कि दिलीप सहनी अतिपिछड़ा मल्लाह जाति से आते हैं, लेकिन मंत्री ने सामंतवादी सोच के तहत उन्हें भरी भीड़ में अपमानित किया और गाड़ी में खींचने का प्रयास भी किया. यह घटना उसी प्रवृत्ति का परिचय है जो 90 के दशक में दलित और पिछड़े समाज के साथ होती थी.
'…तब बीजेपी ने देशभर में प्रदर्शन किया था'
उन्होंने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे, तब बीजेपी ने पूरे देशभर में प्रदर्शन किया था, लेकिन अब जब एक अतिपिछड़ा समाज के बेटे और उसकी मां के साथ अभद्रता हुई, तो उसी समाज के मंत्री मदन सहनी ने नैतिक आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आरजेडी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि मंत्री जीवेश कुमार को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए. उनका कहना है कि इस प्रकार का व्यवहार किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता और इससे जनता में गलत संदेश जा रहा है.
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