'बिहार में घुसपैठिए हैं तो…', PM मोदी और अमित शाह का नाम लेकर प्रशांत किशोर ने क्या कह दिया?
Prashant Kishor: प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की ताकत है कि प्रधानमंत्री बिहार आकर पलायन पर बोल रहे हैं. बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर वोट देना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (22 अगस्त, 2025) को बिहार दौरे पर आए. उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी. इस बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है. पीके अपनी 'बिहार बदलाव यात्रा' के क्रम में बांका पहुंचे थे. बेलहर के झामा मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान दिए गए बयानों पर निशाना साधा.
उन्होंने पीएम मोदी द्वारा बिहार में घुसपैठियों की संख्या बढ़ने वाले बयान पर कहा, "ऐसा है तो इसके लिए दोषी खुद मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है. मोदी जी की केंद्र में 2014 से सरकार है. बॉर्डर का नियंत्रण उनके पास है."
रिलेटेड स्टोरी >>
पलायन वाले बयान पर क्या बोले पीके?
पीएम मोदी ने बिहार में आरजेडी के शासनकाल के दौरान हुए पलायन के मुद्दे को उठाया इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह जन सुराज की ताकत है कि प्रधानमंत्री बिहार आकर पलायन पर बोल रहे हैं. जन सुराज ने मांग रखी थी कि बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई जाए. इसके बाद ही 20 साल से बुजुर्गों को मिल रही 400 की पेंशन 1100 रुपये हो गई.
पीके ने कहा कि अब जन सुराज ने पलायन की बात शुरू की तो यह मुद्दा उठ रहा है. साल भर के अंदर सभी लोग यही बात करेंगे कि बिहार से पलायन बंद होना चाहिए. बिहार का कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा. बिहार के युवाओं से ज्यादा ताकत किसी नेता में नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर वोट देना है.
एक घंटे में खत्म होगा शराबबंदी कानून
प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जवाब में जन सुराज सरकार की शुरुआती प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी. कहा कि जन सुराज की सरकार बनते ही सबसे पहले एक घंटे में फर्जी शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा. 60 साल से ज्यादा उम्र के महिला-पुरुष, दिव्यांगों और विधवा को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलने लगेगी. सात दिन के अंदर एक नया 'पलायन रोको विभाग' बनेगा, जिसका काम बिहार से बाहर गए युवाओं को बुलाना और उन्हें यहीं पर 10-12 हजार के रोजगार की व्यवस्था करना होगा. यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करेगा.
टॉप हेडलाइंस
