औरंगाबाद में 36 वार्ड सदस्यों के खिलाफ जारी किया गया नोटिस, नल-जल योजना में गड़बड़ी का है मामला

जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि ग्राम पंचायतों में पेयजल सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री नल-जल योजना में गड़बड़ी और अनियमितता पाए जाने पर गोह, नबीनगर, ओबरा और हसपुरा प्रखंडों के 36 वार्ड सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले में मुख्यमंत्री नल जल योजना में भारी अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर 36 वार्ड सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि ग्राम पंचायतों में पेयजल सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री नल-जल योजना में गड़बड़ी और अनियमितता पाए जाने पर गोह, नबीनगर, ओबरा और हसपुरा प्रखंडों के 36 वार्ड सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि गड़बड़ी तथा वित्तीय अनियमितता को लेकर क्यों नहीं उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 403 एवं 409 के तहत थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए.

उन्होंने बताया कि संबंधित वार्ड सदस्यों से पत्र मिलने के एक सप्ताह के अंदर जवाब की मांग की गई है. जिन वार्ड सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनमें गोह प्रखंड के अमारी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 7, फाग ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 10, हथियारा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 7, नवीनगर प्रखंड के सोनौरा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 3, सोरी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4, 5 और 11 बसडीहा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14, बैरिया ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 6, 7 और 15, ओबरा प्रखंड के अमिलौना ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 5, बभनडीहा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 8, 9 एवं 11, बेल ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 9, भरूब ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4, 5, 6, 8 एवं 3, चंदा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1, 13 एवं 14, डिहरा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 5 एवं 7, डिहरी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 5 एवं 7, गैनी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 29 और हसपुरा प्रखंड के अमझर शरीफ ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 7 के वार्ड सदस्य शामिल हैं.

जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री नल-जल योजना की मौजूदा स्थिति की अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई थी, जिसमें जांच के दौरान गड़बड़ी पाई गई थी. गड़बड़ी संबंधी रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के निर्देश पर उक्त कार्रवाई की जा रही है. सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के निर्देश पर मुख्यमंत्री नल-जल योजना को सही ढंग से लागू करने और अब तक इस में हुई गड़बड़ी के खिलाफ दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि जिले के अन्य ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री नल जल योजना में हुई गड़बड़ी की जांच का काम तेजी से चल रहा है और इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी नपेंगे. सिन्हा ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री नल-जल योजना के कार्यान्वयन को लेकर 204 ग्राम पंचायतों के लिए पिछले 4 वित्तीय वर्ष के दौरान 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है. उन्होंने एक अनुमान के तौर पर बताया कि मुख्यमंत्री नल-जल योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो से ढाई करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.