Nitish Kumar Cabinet: बिहार में नए सरकारी सेवकों के लिए बड़ी राहत, कैबिनेट में 12 एजेंडों पर मुहर, कई विभागों में वैकेंसी

Patna News: सोमवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 12 जरूरी एजेंडों पर मुहर लगी है. इसकी जानकारी बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Image Source: Nitish Kumar Facebook)

पटना: बिहार में नए सरकारी सेवकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सोमवार को नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है. जिन सरकारी सेवकों को नौकरी के दौरान बीपीएससी (BPSC) के लिए तीन बार परीक्षा देने का मौका मिलता था अब उन्हें पांच बार मौका मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय के बारे में बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी है. वहीं पटना हाई कोर्ट की स्थापना में बेंच सेक्रेटरी के 64 पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संपर्क के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी गई है.

बिहार में सरकारी नौकरी की वैकेंसी

इसके अलावा बिहार सरकार में नौकरी सृजन के लिए. इसके साथ ही भागलपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए पांच अतिरिक्त शैक्षणिक पद को स्वीकृति दीया है. बैठक में दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी ऑफ सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पद के लिए स्वीकृति दी गई है. बिहार सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गोपालगंज पुलिस केंद्र में प्रस्तावित भवन का आधारभूत सुरक्षा के निर्माण के लिए 54 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.

सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त सरकार

बिहार सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सख्त हो गई है और अब इसके इस्तेमाल पर जुर्माना देना होगा. यदि कोई आम आदमी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते पकड़ा गया तो उसे फाइन देना होगा. इसके लिए कई कैटेगरी बनाई गई है. अगर बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक लेते हुए पकड़े गए तो उसके लिए भी फाइन देना होगा. पहली दफे पकड़े गए तो 100 रुपये, दूसरी बार 200 और अगर तीसरी बार पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं  सिंगल यूज प्लास्टिक के कमर्शियल उपयोग पर पहली बार पकड़े जाने पर डेढ़ हजार रुपये, फिर ढाई हजार और उसके बाद 3500 रुपये फाइन देना होगा.

पीएमसीएच पर सरकार की विशेष नजर

इसके अलावा कैबिनेट में विकास प्रबंधन संस्थान के अस्थाई कैंपस संचालन की स्थापना पर कुल संभावित 98 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति दी गई है. बिहार कैबिनेट ने पीएमसीएच में ग्रीन केंद्र विद्युत उपकेंद्र का अधिष्ठान के लिए 200 करोड़ 55 लाख 71 हजार की स्वीकृति प्रदान किया है. इसके अलावा कैबिनेट में बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप की स्वीकृति दी गई है.