Nitish Cabinet: बिहार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, दिवाली से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला
Bihar DA Hike: चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी है. महंगाई भत्ता पहले 55% था, जिसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है.

बिहार में चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के पहले नीतीश सरकार कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में कुल 129 प्रस्ताव पर लगी मुहर लगी है. कैबिनेट की यह बैठक चुनाव की अंतिम बैठक मानी जा रही है.
महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58%
चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया. सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई. सप्तम वेतनमान की तहत वेतन उठाए जाने वाला कर्मियों की का महंगाई भत्ता पहले 55% था जिसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है. यह 1 जुलाई 2025 से प्रभाव में रहेगा. कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई है.
वहीं भागलपुर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा निर्माण के लिए 931 कर भूमि अधिग्रहण करने के लिए 472 करोड़ 72 लाख रुपये तो सहरसा हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के लिए अतिरिक्त करीब 12 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए 147 करोड़ 76 लाख 56 हजार 180 रुपए की कैबिनेट में मंजूरी मिली है.
मोकामा बनेगा पर्यटक स्थल, कैबिनेट से मंजूरी
पटना जिले के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधा को विकसित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की 10 एकड़ 11 डिसमिस भूमि को पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी कैबिनेट में मिली है.
वहीं बिहार महादलित विकास मिशन के तहत के दलित बस्तियों में कार्यरत विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25000 दिए जाएंगे. राज्य के 9817 विकास मित्रों को के टैबलेट दी जाएगी और उसके लिए 24 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए की स्वीकृति शुक्रवार को कैबिनेट में मिली है. कोर्ट में निबन्धक के लिए एक पद, जिला नयाधिश निबंधक के एक पद और असैनिक न्यायाधीश के एक पद यानी कुल तीन पदों की स्वीकृति कैबिनेट में मिली है.
साथी विकास मित्रों को परिवहन भत्ता एवं स्टेशनरी भत्ता जो पहले नौ सौ था उसे बढ़ाकर 1500 की गई है. यह एक सितंबर 2025 के प्रभाव से दिया जाएगा जो, आगामी 7 महीने के लिए 27 करोड़ 48 लाख 76000 की मंजूरी मिली है. कुल मिलाकर विकास मित्रों को वर्तमान में खर्च करने के लिए कुल 52 करोड़ 3 लाख 1000 की मंजूरी कैबिनेट में दी गई है.
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Source: IOCL























