Unified Pension Scheme: 'यह केंद्र सरकार...' यूपीएस की मंजूरी पर JDU ने साफ किया रुख

JDU News: केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा. वहीं, इस पर जेडीयू ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है.

जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान

Source : फाइल फोटो

Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी. सरकार के इस कदम पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है. राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि यह एक बहुप्रतीक्षित निर्णय था. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा उपहार है जिन लोगों ने अपनी सेवा के 10 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें पेंशन के रूप में न्यूनतम 10,000 रुपये मिलेंगे. यह कर्मचारी संगठनों के लिए एक बड़ा उपहार है.

प्रधानमंत्री ने एक्स पर किया पोस्ट

यूपीएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्‍स पर पोस्ट कर कहा, 'देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है. यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है'.

VIDEO | "This was a much-awaited decision, and it is a big gift for central government employees. Those who have completed 10 years of their service will get a minimum of Rs 10,000 as pension. This, I feel, is a big gift for employee organisations," says JD(U) Rajiv Ranjan Prasad… pic.twitter.com/HeTloxMHkW

— Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2024

क्या है यूपीएस?

बता दें कि इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा. यदि राज्य सरकार यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी. सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी. 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा. केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा.