Special Status For Bihar: फिर एक बार JDU-BJP आमने-सामने, विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर राय अलग, जानें क्या कहा

मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट को देखें तो हमें और विकास करने की जरूरत है. हम आने वाले दिनों में और विकास करेंगे. बिहार विशेष काम करने के लिए बना है. इसलिए दर्जे की जरूरत नहीं है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

पटना: नीति आयोग (Niti Aayog) की रिपोर्ट आने के बाद से बिहार में बवाल मचा हुआ था. विकास के मामले में बिहार के फिसड्डी साबित होने के बाद विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर हमलावर है. ऐसे में फिर एक बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है. मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई राज्य पिछड़ा है, तो उसे विशेष पैकेज दीजिए. बिना उसके विकास कैसे होगा. वहीं, जेडीयू कोटा से मंत्री बने वरिष्ठ नेता बिजेंद्र यादव (Bijendra Yadav) ने भी यही बात कही है. हालांकि, एक ही गठबंधन में रहने के बावजूद बीजेपी (BJP) मुख्यमंत्री और जेडीयू (JDU) कोटा के मंत्रियों के स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखती है. 

मंत्री जीवेश मिश्रा ने कही ये बात

इस मुद्दे पर बीजेपी-जेडीयू फिर एक बार आमने-सामने आ गई है. मंगलवार को बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री और बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा (Jivesh Mishra) ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार विकास कर रहा है. विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बिहार को विशेष पैकेज मिल रहा है.

विशेष दर्जे की जरूरत नहीं

उन्होंने कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट को देखें तो हमें और विकास करने की जरूरत है. हम आने वाले दिनों में और विकास करेंगे. बिहार विशेष काम करने के लिए बना है. इसके लिए दर्जे की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे का भी भारत सरकार द्वारा एक पैमाना तय किया गया है. लेकिन मुझे विश्वास है कि बिहार पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार में खूब विकास करेगी. इसका ध्यान प्रधानमंत्री को भी है. 

मंत्री बिजेंद्र यादव ने कही ये बात

इधर, बिहार के ऊर्जा मंत्री और जेडीयू नेता बिजेंद्र यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहा कि राज्य को अगर विकसित बनाना है तो विशेष राज्य का दर्जा सबसे जरूरी है. जो पिछड़ा है, उसे विशेष का दर्जा नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे. विकसित राज्य तो अपने बूते विकास कर ही रहे हैं. लेकिन अगर हमें विशेष का दर्जा मिलता है तो हमारे यहां कई योजनाएं शुरू होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे हम भी विकसित राज्य बन सकेंगे. उन्होंने फिर कहा कि नीति आयोग को ऐसी रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए. हम पिछड़े हैं इस बात को नीति आयोग ने जब स्वीकार कर लिया है तो फिर हमारी तुलना विकसित राज्यों से क्यों की जा रही है. 

बता दें कि बीते दिनों बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी विशेष राज्य के दर्जा की मांग को गलत करार दिया था. रेणु देवी ने सवाल किया था कि जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिहार सरकार को विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा मदद दे रही है तो फिर इस मांग का क्‍या मतलब है?