बिहार में रद्द होगी ये बड़ी भर्ती! प्रशांत किशोर की पार्टी ने उठाए सवाल
बिहार विधान परिषद की 2023 और 2025 की भर्तियों पर जन सुराज ने सवाल उठाए हैं. प्रशांत किशोर की पार्टी ने नियुक्तियां रद्द करने और SVU-ED से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.
बिहार में विधान परिषद सचिवालय की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने वर्ष 2023 और 2025 में हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है. पार्टी ने इन भर्तियों को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.
जन सुराज के महासचिव और पूर्व विधायक किशोर कुमार ने 10 नवंबर को विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखा. इसमें उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में धांधली, भाई-भतीजावाद, राजनीतिक हस्तक्षेप और धन उगाही के आरोप लगाए हैं. उन्होंने विशेष निगरानी इकाई (SVU) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने की मांग की है.
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दो विज्ञापनों के तहत हुई थीं नियुक्तियां
किशोर कुमार के मुताबिक, विज्ञापन संख्या 01/2023 और 02/2025 के तहत विधान परिषद सचिवालय में अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की गई थीं. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए थे. हालांकि, बाद में उनके कार्यभार संभालने पर रोक लगा दी गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई. कुमार ने बताया कि सभापति प्रो. रामवचन राय ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है.
भर्ती एजेंसी की भूमिका पर भी सवाल
जन सुराज ने भर्ती एजेंसी सीएस डाटामेशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. कुमार का दावा है कि पटना हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2026 से इस एजेंसी को तीन साल के लिए भर्ती और निविदा प्रक्रियाओं से प्रतिबंधित किया था. उन्होंने सवाल किया कि एजेंसी की पृष्ठभूमि की पूरी जांच किए बिना उसे विधान परिषद की भर्ती की जिम्मेदारी कैसे दी गई.
स्टेनोग्राफी परीक्षा में चयन पर उठाए सवाल
किशोर कुमार ने पत्र में सात निजी सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उनके मुताबिक, इन अभ्यर्थियों को 4 नवंबर को स्टेनोग्राफी परीक्षा के सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ. उन्होंने पूछा कि जब अभ्यर्थी जरूरी तकनीकी दक्षता साबित नहीं कर सके तो उनका चयन किस आधार पर किया गया. पार्टी ने नेताओं के निजी सहायकों, चालकों और रसोइयों की नियुक्तियों की भी जांच की मांग की है.
पुरानी भर्तियों की जांच कराने की मांग
जन सुराज ने वर्ष 2017-2020 और 2022-2024 के दौरान हुई नियुक्तियों की भी जांच कराने की मांग की है. कुमार का आरोप है कि इन मामलों में एसवीयू की जांच राजनीतिक दबाव में बंद कर दी गई थी.
पार्टी ने दोनों विज्ञापनों के तहत हुई नियुक्तियां रद्द करने, चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों और परीक्षा परिणामों का दोबारा सत्यापन कराने की मांग की है. साथ ही भर्ती एजेंसी के चयन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा है. किशोर कुमार का कहना है कि सरकारी नियुक्तियों में योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. राजनीतिक पहुंच के आधार पर चयन करना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ अन्याय है.
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