नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर लगी मुहर, छठे वित्त आयोग को मिला एक्सटेंशन

आज के कैबिनेट की बैठक में छठे वित्त आयोग को एक बार फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया है. छठे वेतन आयोग की अवधि अब बढ़ाते हुए 31 मार्च 2021 कर दी गई है.

पटना:  नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. आज के कैबिनेट की मीटिंग में छठे वित्त आयोग को एक बार फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया है. छठे वेतन आयोग की अवधि अब बढ़ाते हुए 31 मार्च 2021 कर दी गई है. पहले वित्त आयोग को विस्तार दिया जा चुका था.

इसके अलावे नीतीश सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के तहत नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनियम पर मुहर लगा दी है. साथ ही साथ उच्च न्यायालय सेवा नियमावली 2020 का गठन भी किया गया है. उच्च शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के गठन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.

बताते चलें की राज्य में शहरीकरण को गति देने के लिए कैबिनेट की बैठक में नगर निकायों के गठन व पुनर्गठन की मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने राज्य में 103 नयी नगर पंचायतों और आठ नये नगर परिषद क्षेत्रों के गठन की स्वीकृति दी. 32 नयी नगर पंचायतों को नगर परिषद का दर्जा दिया गया.

कैबिनेट ने पांच नगर परिषद क्षेत्र सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर को नगर निगम का दर्जा दिया है. इसके अलावा राज्य में नगर परिषद के क्षेत्र में विस्तार की अनुमति दी गयी है. नये नगर निकायों के गठन के बाद वहां पर नागरिक सुविधाओं जैसे स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, मशीनों के माध्यम से सफाई, पार्कों का निर्माण, सामुदायिक सुविधाएं बहाल होंगी.

राज्य के अंदर बालू घाटों की बंदोबस्ती को भी कैबिनेट विस्तार दिया है. बालू घाटों की बंदोबस्ती को 31 मार्च 2021 तक के लिए विस्तार दिया गया है. 31 दिसंबर को बंदोबस्ती खत्म हो रही थी. सरकार को बंदोबस्ती राशि में 50 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है. इसके अलावा बिहार में स्टांप शुल्क नियमावली 2020 को भी स्वीकृति दे दी गई है.