लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, CBI कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर
लालू यादव की तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. एम्स में वो फिलहाल बिरसा मुंडा जेल के कस्टडी में इलाजरत हैं.
रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को लालू को राहत देते हुए रिलीज़ आर्डर जारी किया है. लालू की ओर से 10 लाख रुपये जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने के बाद अदालत ने रिलीज आर्डर जारी किया है.
दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं लालू यादव
बेलर के तौर पर निशिकांत और राजू गोप कोर्ट में उपस्थित रहें. बता दें कि लालू यादव की तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. एम्स में वो फिलहाल बिरसा मुंडा जेल के कस्टडी में इलाजरत हैं.
जेल से बाहर आएंगे लालू. चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव ने वकीलों के माध्यम से दस लाख का जुर्माना और एक लाख का बेल बॉन्ड भर दिया. अदालत की तरफ से रिलीज़ ऑर्डर जारी होगा. लालू को मिली जमानत के आधार पर जेल से बाहर आएंगे. फिलहाल दिल्ली ऐम्स में इलाज़ करवा रहे. pic.twitter.com/tv80CKRvfG
— Prakash Kumar (@kumarprakash4u) April 29, 2021
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया निर्देश
इस संबंध में लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि चाह कर भी हम लोग बेल बांड नहीं भर पा रहे थे. कल शाम को हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ एक पत्र आया, जिसमें कहा गया कि जिनका बेल हो गया है, उनका बेल बांड अधिवक्ता भर सकते हैं. इसी निर्देश के आलोक में हमने बेल बांड भरा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. अब रिलीज ऑर्डर जेल पदाधिकारियों के पास चली जाएगी.
मालूम हो कि चारा घोटाला मामले में आरोपी आरजेडी सुप्रीमो को झारखंड हाई कोर्ट ने इसी महीने की 17 तारीख को सशर्त जमानत दी है. बता दें कि जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है. गौरतलब है कि चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है.
कोर्ट ने लगाई ये शर्त
जमानत देने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने कई शर्तें भी रखीं हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा. कोर्ट आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे.
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