बिहार: राजस्व विभाग में 3 महीने हड़ताल के बाद अब 6 घंटे ज्यादा करना होगा काम, CO साहब के लिए खुशखबरी भी 

Bihar News: सचिव ने सीएम डैशबोर्ड एवं जन शिकायत पोर्टल से संबंधित लंबित मामलों का समय सीमा के भीतर निष्पादन करने पर भी विशेष जोर दिया. डिफेक्ट चेक में लंबित करीब 3.10 लाख आवेदनों की सकारात्मक समीक्षा कर आवश्यक वाद दायर करने को कहा गया है.

दिलीप जायसवाल, फाइल फोटो.

Source : Dileep Jaiswal Facebook

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अब सब कुछ पहले से ठीक हो चुका है. 11 फरवरी 2026 से अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, कानून गो को सहित कई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे. 3 महीने तक हड़ताल चली और यह हड़ताल इसी मई महीने में खत्म हुआ. अब सभी कर्मचारी काम पर आ गए हैं तो विभाग ने सभी कर्मचारियों को बड़ा निर्देश देते हुए 6 घंटे अधिक काम करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सीओ साहब का बकाया वेतन को जल्द देने का भी निर्देश दिया गया है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को पुराना सचिवालय स्थित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी राजस्व अपर समाहर्ता (ADM ) के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. 

इस बैठक में सभी अपर समाहर्ताओं को निर्देशित किया गया कि हड़ताल अवधि के दौरान बड़ी संख्या में लंबित हुए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करना अनिवार्य इसलिए सभी राजस्व कर्मचारियों को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तथा शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक अतिरिक्त कार्य कर लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया. सचिव ने सीएम डैशबोर्ड एवं जन शिकायत पोर्टल से संबंधित लंबित मामलों का समय सीमा के भीतर निष्पादन करने पर भी विशेष जोर दिया.

लंबित वेतन भुगतान बना प्राथमिकता 

इसके साथ ही जय सिंह ने राजस्व कर्मचारियों के स्थापना संबंधी मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा अंचल अधिकारियों के लंबित वेतन भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है. इसके अलावा सभी राजस्व न्यायालयों के लिए विभाग द्वारा क्रय किए गए वीसी सिस्टम के इंस्टॉलेशन की तैयारी शीघ्र पूरी करने को कहा गया.

बैठक में नालंदा के अपर समाहर्ता के साथ मलमास मेला की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई.वहीं विभागीय कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निर्देश दिया गया कि कर्मचारियों की फिजिकल बैठक अब केवल शनिवार को होगी, जबकि अन्य दिनों में बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी.

120 दिन से लंबित वादे 15 दिन में होंगे पूरे

दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा के दौरान सचिव ने 120 दिनों से अधिक समय से लंबित वादों को अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही डिफेक्ट चेक में लंबित करीब 3.10 लाख आवेदनों की सकारात्मक समीक्षा कर आवश्यक वाद दायर करने को कहा गया है.