CM Nitish Iftar party: सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करेंगे मुस्लिम संगठन, इमारत-ए-शरिया का लेटर जारी

Nitish Kumar: इस बहिष्कार में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, खानकाह मुजीबिया जैसे संगठन शामिल हैं. जारी पत्र में क्या कुछ कहा गया है आगे पढ़ें.

सीएम नीतीश कुमार

Source : वीडियो ग्रैब

Iftaar Party Boycott: बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की ओर से रविवार को होने वाली इफ्तार पार्टी का प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठन बॉयकॉट करेंगे. पत्र में जिक्र किया गया है कि जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन कर रही है. इसलिए प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इफ्तार पार्टी की मुखालफत करने का निर्णय लिया है. आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने इमारत-ए-शरिया का लेटर जारी किया है. 

सीएम की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार

पत्र में इस बात का जिक्र है कि इस बहिष्कार में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमात ए इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया जैसे संगठन शामिल हैं. संसद के बजट सत्र के द्वितीय चरण में केंद्र सरकार इस विधेयक को पेश कर पारित कराने की कोशिश करेगी. 

लिखे गए पत्र में इन संगठनों ने नीतीश कुमार से कहा है कि आपने धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंध और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लमखुल्ल उल्लंघन है. 

पत्र में ये भी लिखा गया है, "आपकी इफ्तार की दावत का मकसद सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना होता है. ये भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं बल्कि ठोस नीति और उपायों से होता है. आपकी सरकार का मुसलमान की जायज मांगों को नजरअंदाज करना इस तरह की औपचारिक दावतों को निरर्थक बना देता है." 

मुस्लिम संगठनों ने अपनी मांगों दोहराया

इन संगठनों ने स्पष्ट शब्दों में अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 से समर्थन तुरंत वापस लिया जाए. वक्फ संशोधन बिल के नुकसान को बताते हुए पत्र में कहा गया है कि अगर यह संशोधन लागू होता है तो यह शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, महिलाओं के केंद्र और धार्मिक स्थानों पर सदियों पुरानी वक्फ जायदादों को खत्म कर देगा.

इससे मुस्लिम समुदाय में गरीबी और अभाव और बढ़ेगा जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पहले ही बताया जा चुका है. इस पत्र में कहा गया है कि यह पत्र जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड है न कि बातचीत से इनकार. अगर बातचीत वास्तविक और प्रभावी नीति व सुधार की राह बनाए तो हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं.