Bihar: पुल गिरने के मामले पर सवाल से भड़के नीतीश सरकार के मंत्री, कहा- ‘यह तरीका ठीक नहीं’

Bihar News: अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार ने 2025 के चुनाव से पहले गांव में सड़कों का जाल बिछाने और 1000 नए पुल बनाने के लिए योजना तैयार की है. ग्रामीण कार्य विभाग 7 साल के लिए अनुरक्षण नीति लाया है.

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी

Source : Parmanand singh

Bihar Latest News: पिछले साल 2024 में बिहार में पुल गिरने का मामला जमकर छाया रहा था. लगभग 18 छोटे से बड़े पुल गिरने की खबरें सामने आई थी. मामले में कई इंजीनियर और ठेकेदार पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कार्रवाई की बात कही गई थी. लेकिन जब ग्रामीण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी से कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया तो वे भड़क उठे.

दरअसल, शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अशोक चौधरी अपने विभाग की योजनाओं दे रहे थे. इस दौरान उनसे जब पुल गिरने के मामले पर क्या कार्रवाई हुई इसको लेकर सवाल किया गया तो मंत्री ने कहा कि आपका इस तरह से सवाल पूछने का तरीका ठीक नहीं है. आपका कोई निजी व्यक्ति का काम होगा उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो विभाग में जाइए और लिख कर दीजिए. हम इस तरह आपको कुछ नहीं बता सकते हैं. 

कुछ देर तक मंत्री जी काफी गुस्से में रहे फिर उनके पास बैठे विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पत्रकार महोदय को समझाते हुए कहा कि कोई स्पेशल मामला है तो आप हमें लिखित में दीजिए अगर कोई छूट गया है तो उस पर हम अभी कार्रवाई करेंगे. विभाग की ओर से पब्लिक के लिए भी ऐप खोला गया है. 

‘1000 नए पुल बनाने के लिए योजना तैयार’
वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि सरकार ने 2025 के चुनाव से पहले गांव में सड़कों का जाल बिछाने, 1000 नए पुल बनाने के लिए योजना तैयार की है. उन्होंने कहा कि 9 वर्षों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है. हमारे विभाग के लिए बड़ी चुनौती है कि चुनावी वर्ष में इसे कैसे पूरा करें.

उन्होंने कहा कि विभाग ने 1000 नए पुल के निर्माण का टारगेट लिया है. जिसमें 600 पुल इसी वर्ष मार्च के पहले निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया है. मार्च के बाद अगले वित्तीय वर्ष 25- 26 में 400 पुल का निर्माण किया जाएगा. इसमें 99 प्रतिशत नए पुल बनेंगे एक प्रतिशत वैसे पुल होंगे जो जर्जर स्थिति में है, इसके लिए विभाग को सूची मिल गई है कि कहां-कहां पुल बनना है.

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग 7 साल के लिए अनुरक्षण नीति लाया है. इसका मुख्य श्रेय अमृतलाल मीणा जो मुख्य सचिव है उनको जाता है क्योंकि पहले वे इस विभाग में काम कर चुके हैं. इसके तहत इसी वर्ष जून महीने तक हमारा टारगेट है कि कोई भी ग्रामीण सड़क जहां गड्ढा या जर्जर है उसे पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाए.