बिहार: RJD विधायक समेत 21 लोगों पर खनन विभाग ने दर्ज कराई FIR, जानें- क्या है पूरा मामला?

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा किए गए प्राथमिकी को विधायक डब्लू सिंह ने गलत बताया है. वहीं, उन्होंने सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय खनन विभाग अधिकारी पर कई आरोप लगाए हैं.

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह सहित 21 लोगों पर खनन विभाग द्वारा जिले के बारुण थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. सभी पर बारुण प्रखण्ड मुख्यालय में रेलवे द्वारा बनाये गए हाईगेज बैरिकेट को तोड़े जाने का आरोप है. इधर, आरजेडी विधायक पर एफआईआर दर्ज होने के बाद विवाद शुरू हो गया है.

प्राथमिकी को आरजेडी विधायक ने बताया गलत

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा किए गए प्राथमिकी को विधायक डब्लू सिंह ने गलत बताया है. वहीं, उन्होंने सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय खनन विभाग अधिकारी पर कई आरोप लगाए हैं. विधायक ने उनके खिलाफ की गई प्राथमिकी को राजनीति साजिश करार दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसी प्राथमिकी से वह न तो डरने वाले हैं और न ही जनता की हक की लड़ाई से पीछे हटने वाले हैं.

रेलवे को दर्ज करानी चाहिए थी प्राथमिकी

आरजेडी विधायक ने कहा कि यह लड़ाई बारुण की जनता के लिए है और इस लड़ाई में औरंगाबाद महागठबंधन के सभी छह विधायक उनके साथ हैं. विधायक ने पूछा कि जिस हाईगेज बैरिकेड को तोड़े जाने को लेकर रेलवे को प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी, उसे खनिज विभाग ने कैसे करा दी? हाईगेज बैरिकेड की ऊंचाई को अवैध खनन की गाड़ियों को रोकने के लिए कुछ दिन पहले खनन विभाग ने कम कर दिया था. इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी.

उन्होंने बताया कि लोगों को हो रही परेशानी से उन्होंने प्रशासन और जिलाधिकारी को अवगत कराया गया था. यहां तक कि इस बात की भी जानकारी दी थी कि इस बैरिकेड से होनेवाली परेशानियों से जनता आक्रोशित है और कभी भी गेट को तोड़ सकती है. जनता के आक्रोश की परिणति हुई कि हाईगेज बैरिकेड को तोड़ दिया गया.

प्रशासन ने अपनाया सख्त रवैया

विधायक ने यह आरोप लगाया है कि प्राथमिकी में मेरे कई समर्थकों के नाम डाले गए हैं, जो राजनीति खुन्नस का उदाहरण है. इस प्राथमिकी में ऐसे लोगों के भी नाम हैं, जो उस वक्त वहां थे भी नहीं. इधर, सभी आरोपों के बीच हाईगेज बैरिकेड तोड़े जाने पर जिला प्रशासन सख्त है और पुनः उसके निर्माण का आदेश देते हुए उसे तोड़ने में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.