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Rajya Sabha Elections: JDU से एक सीट पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत जाएंगे राज्यसभा? अटकलें तेज

Rajya Sabha Elections 2026: इसकी मांग वर्षों से हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सियासत में आ जाना चाहिए. कई बार पटना में समर्थकों की ओर से पोस्टर भी लगा है.

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. पांच मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है. उसके पहले चार मार्च को होली है. ऐसे में तय है कि आखिरी दिन ही प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे. इस बीच प्रत्याशी कौन होगा इसकी चर्चा जोरशोर से हो रही है. सियासी गलियारे में तो यहां तक अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जेडीयू से राज्यसभा भेजा जा सकता है. 

इस चर्चा में कितना दम है इस पर अभी कुछ कहना गलत होगा. हालांकि इसकी मांग वर्षों से हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सियासत में आ जाना चाहिए. कई बार पटना में समर्थकों की ओर से पोस्टर भी लगा है. कई बार जेडीयू से जुड़े बड़े नेताओं की ओर से भी कहा गया है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए. फैसला निशांत और नीतीश कुमार को करना है. 

निशांत को मौका मिलना चाहिए: उपेंद्र कुशवाहा

ऐसे में जब राज्यसभा का मौका आया है तो निशांत के नाम की चर्चा फिर से होने लगी है. बीते रविवारको आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कहा था कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए, उन्हें मौका तो जरूर मिलना चाहिए.

पटना में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 75वां जन्मदिन मनाया गया. जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केक काटा और बच्चों को खिलाया. जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग पर आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम पहले से कह रहे हैं कि निशांत को मौका मिलना चाहिए, हालांकि राजनीति में आने का फैसला उनका होगा. उनके पिता प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. जो भी फैसला लेना होगा, वह तो जेडीयू को लेना है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी दावा किया गया था कि निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. गत वर्ष निशांत कुमार के जन्मदिन पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्ट के माध्यम से निशांत कुमार को जेडीयू के लिए नई उम्मीद बताया था. कुशवाहा ने कहा था कि जेडीयू के मुखिया के लिए अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है. सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे, यह फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है, लेकिन पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण के विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले लें. यही उनके दल के हित में है.

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