CM नीतीश ने की पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी 6 बड़ी घोषणाएं, मुखिया की वित्तीय शक्ति बढ़ी

Bihar News: सीएम ने कहा कि 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकाय के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया. महिलाओं के उत्थान के लिए काफी कार्य किया है.

सीएम नीतीश कुमार व अन्य

Source : IPRD Bihar

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार (13 जून, 2025) को सचिवालय स्थित 'संवाद' में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ बैठक की. इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ बैठक आयोजित की गई है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी अधिकतर मांगों के संबंध में पंचायती राज विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है. इस दौरान जिन मांगों पर सहमति बनी उसकी सीएम ने घोषणा की.

नीचे पढ़ें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं

1. ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा योजना में अब तक 5 लाख रुपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्राप्त है. इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख तक करने का आदेश दिया गया.

2. पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को डेढ़ गुणा बढ़ाने का आदेश दिया गया.

3. राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार करना है. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से शेष बचे 1069 नए पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति दे दी गई. निर्माण का जिम्मा ग्राम पंचायत को देने का आदेश दिया गया. इसके लिए जमीन यदि मुख्यालय वाले गांव में नहीं है तो पास वाले गांव में भी जमीन ली जा सकती है. 

4. पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को जिला पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर नियमानुसार निष्पादित करेंगे.

5. पंचायत प्रतिनिधियों को पहले आकस्मिक मृत्यु होने पर ही 5 लाख की अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाती थी. अब कार्यकाल में सामान्य मृत्यु पर भी 5 लाख मिलेंगे. यदि पंचायत प्रतिनिधि बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उन्हें भी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा.

6. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जरिए उन्हें प्राप्त 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की राशि का उपयोग में तेजी लाने के लिए 15 लाख तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय तौर पर किया जा सकेगा.

'महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया'

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकाय के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया. हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी कार्य किया है. बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिनिधि बनकर समाज में नेतृत्व कर रही हैं. सभी वर्गों के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है.