सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले, युवाओं को AI की ट्रेनिंग, और भी बहुत कुछ
Samrat Cabinet Meeting: 'सात निश्चय-3' के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक विस्तारित किया जाएगा. इससे प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में बुधवार (12 अगस्त, 2026) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बिहार के युवाओं को नए दौर के रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया.
'सात निश्चय-3' के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक विस्तारित किया जाएगा. 430.08 करोड़ की स्वीकृति से युवाओं को AI, ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टेली, विदेशी भाषा एवं उद्यमिता जैसे भविष्य के कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रतिवर्ष 2.57 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित होंगे.
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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर भी बड़ा फैसला
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026-31 के सुदृढ़ीकरण एवं अगले पांच वर्षों तक विस्तार को स्वीकृति दी गई है. वर्ष 2026-27 में ₹950 करोड़ के व्यय की स्वीकृति के साथ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का संकल्प और मजबूत हुआ है.
अब तक 4.81 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और 4.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लगभग ₹8,865 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है. यह पहल आर्थिक बाधाओं को दूर कर बिहार के युवाओं को उच्च शिक्षा, बेहतर अवसर और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
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राज्य के लगभग 300 से अधिक एकल (Stand-Alone) शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (B.Ed.) को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरित एवं शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को B.Ed. के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं अन्य विषयों में स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के अवसर एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे. इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान और रोजगारपरक शिक्षा को नई गति मिलेगी.
बुधवार को हुई सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी है. कई अहम प्रस्ताव पास हुए हैं. अभी पिछले सप्ताह (05 अगस्त को) भी कैबिनेट की बैठक हुई थी. उस दौरान 17 एजेंडों पर मुहर लगी थी.
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