बिहार: बिना शौचालय निर्माण के भुगतान करने पर 'नप' गए BDO, वेतन वृद्धि पर विभाग ने लगाया रोक

शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें ये बात सच पाई गई. ऐसे में तत्कालीन डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने तत्कालीन बीडीओ और बीसी को उक्त मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था.

(लोक शिकायत कार्यालय)

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के उघरा पंचायत में बिना शौचालय निर्माण के 28 लोगों को 2 लाख 92 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना बहादुरपुर के तत्कालीन बीडीओ अविनाश कुमार को महंगा पड़ा. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी कर तत्कालीन बीडीओ अविनाश कुमार के विरुद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक" लगाने की कार्रवाई की गई है. ये कार्रवाई विभाग के सचिव बालामुरुगन डी ने की है.

क्या है पूरा मामला?

मालूम हो कि जिले के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत उघरा पंचायत के पूर्व मुखिया नारायणजी झा ने जिला लोक शिकायत कार्यालय में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में ये बताया गया था कि बहादुरपुर प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ अविनाश कुमार और तत्कालीन लोहिया मिशन के बीसी शशांक कुमार की ओर से 2 हज़ार रुपये प्रति लाभुक लेकर वार्ड 8, 9, 10, 11, 12 में बिना शौचालय निर्माण के ही राशि का भुगतान किया गया है. 

जांच में सही पाया गया मामला

शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें ये बात सच पाई गई, जिसके बाद तत्कालीन डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने तत्कालीन बीडीओ और तत्कालीन बीसी को उक्त मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. बीसी की ओर से अपने पक्ष में दिए मनत्व में भूलवष गलती हो जाने की बात कही गई थी. इसके बाद जिला लोक शिकायत के द्वितीय अपील में शौचालय भुगतान में लापरवाही बरतने को लेकर 29 मई, 2017 को बीसी शशांक कुमार को पदमुक्त करने के साथ ही, कुल निकासी की 75 प्रतिशत राशि यानि  2 लाख 19 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था. 

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने दी सूचना

वहीं, तत्कालीन बीडीओ अविनाश कुमार के विरुद्ध  प्रपत्र "क" गठन कर विभाग को भेजने और अवैध निकासी की 25 प्रतिशत राशि 73 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था. इसके बाद तत्कालीन बीडीओ अविनाश कुमार के विरुद्ध इस कार्रवाई की ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बालामुरुगन डी ने 13 अप्रैल को सूचना दी.