5 दिन, 5 बैठकें और कई बड़े मुद्दे… 30 नवंबर से शुरू होगा बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र
बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा. पांच बैठकों में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा. जानें पूरी डिटेल.
बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा. यह सत्र 4 दिसंबर तक चलेगा. पांच दिनों के इस सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी. इस दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी. इसके अलावा कई सरकारी विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण कामकाज को पूरा किया जाएगा. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा का सत्र बुलाया है.
विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 30 नवंबर को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान भी होगा.
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30 नवंबर को दिवंगत नेताओं को दी जाएगी श्रद्धांजलि
शीतकालीन सत्र के पहले दिन कई महत्वपूर्ण काम होंगे. सबसे पहले जरूरत पड़ने पर सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा. इसके बाद पिछले सत्र के बाद राज्यपाल की ओर से स्वीकृत अध्यादेशों की प्रमाणित प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी. इसी दिन दिवंगत नेताओं और अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश करेगी.
1 और 2 दिसंबर को सरकारी कामकाज
मंगलवार, 1 दिसंबर और बुधवार, 2 दिसंबर को सदन में राजकीय कार्य होंगे. इन दोनों दिनों में सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयकों और दूसरे सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी. विधानसभा में निर्धारित सरकारी कार्यों को पूरा कराया जाएगा.
3 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान
गुरुवार, 3 दिसंबर को सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पर विस्तार से चर्चा होगी. इसके बाद बजट पर मतदान कराया जाएगा. अनुपूरक बजट से जुड़े विनियोग विधेयक को भी सदन में पेश किया जाएगा. इसके जरिए सरकार वित्तीय वर्ष के दौरान जरूरी अतिरिक्त खर्चों के लिए सदन से मंजूरी मांगेगी.
आखिरी दिन गैर सरकारी संकल्पों पर होगी चर्चा
शुक्रवार, 4 दिसंबर को शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन होगा. इस दिन गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प सदन में रखे जाएंगे. विधायक अपने क्षेत्र और जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकेंगे. विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए सूचना देने की प्रक्रिया और समय सीमा तय की है. एक सदस्य एक दिन में एक से अधिक गैर सरकारी संकल्पों की सूचना नहीं दे सकेगा.
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