'ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए' UCC पर JDU का बड़ा बयान, बढ़ेगी BJP की मुश्किल?

गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी को लेकर कहा है कि साल 2029 से पहले सभी एनडीए शासित राज्यों में लागू कराया जाएगा. अब इस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है.

नीतीश कुमार की पार्टी करेगी अमित शाह से बात

Source : IANS

गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2029 से पहले सभी 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने का ऐलान किया है. अब इस पर बिहार से जनता दल यूनाइडेट ने बड़ा बयान दिया है.  JDU नेता  राजीव रंजन ने UCC को लेकर कहा, UCC के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जल्द ही बातचीत करेंगे. इस संबंध में खुद उन्होंने यह जानकारी दी है.

जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर वह जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इसके बाद पार्टी इस विषय पर अपना रुख तय करेगी. अमित शाह ने रविवार को कहा था कि BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की 21 राज्यों की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी.  झा ने इस विषय पर कहा कि वह जल्द ही गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और फिर पार्टी अपना रुख तय करेगी.  

श्याम रजक क्या बोले?

इस बीच, जद (यू) के विधायक श्याम रजक ने कहा कि बिहार में यूसीसी को लागू नहीं होने दिया जाएगा.  बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत NDA सरकार में जद(यू) दूसरा सबसे बड़ा घटक है. शाह ने रविवार को मुंबई में संवाददाताओं से कहा था, ‘तीन तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं. हमने कई राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की है और मुझे विश्वास है कि BJP-NDA शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा.’

वहीं जदयू के ही नीरज कुमार ने कहा, UCC को लेकर हमारी पार्टी का नजरिया बिल्कुल साफ है. जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने लॉ कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी और वही चिट्ठी आज भी हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है. उसमें साफ कहा गया है कि किसी भी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए. यह देश सबका है.

कुमार ने कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने सभी को उनके अधिकार दिए हैं. हमें उम्मीद है कि किसी को भी बुरा नहीं लगेगा. अभी तक कोई ड्राफ्ट जारी नहीं हुआ है और न ही आधिकारिक तौर पर कुछ सामने आया है. किसी भी राज्य ने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है. इसलिए, हमारी पार्टी का रुख वही बना हुआ है.