आजम खान को मिली हाईकोर्ट से राहत, हमसफ़र रिसॉर्ट गिराए जाने के आदेश पर लगी रोक

समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान के लिये मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई. रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उनके रिसॉर्ट को गिराये जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 08 Sep 2020 08:51 PM (IST)

Allahabad high court stays on notice to demolish humsafar resort ann आजम खान को मिली हाईकोर्ट से राहत, हमसफ़र रिसॉर्ट गिराए जाने के आदेश पर लगी रोक

फाइल फोटो

प्रयागराज. पिछले कई महीनों से परिवार समेत जेल में बंद रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आज़म खान को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आज़म खान के परिवार के ड्रीम प्रोजेक्ट हमसफ़र रिसॉर्ट को गिराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने रिसॉर्ट को गिराए जाने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश को गलत मानते हुए उसके अमल होने पर रोक लगा दी है.

ध्वस्तीकरण पर रोक

अदालत ने आज़म खान के परिवार को इस आदेश के खिलाफ अपील करने की छूट दे दी है. जब तक अपील पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक जारी रहेगी. प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ आज़म खान की पत्नी और विधायक डा० तंजीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. हाईकोर्ट में जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आज अर्जेन्ट बेसिस पर इसकी सुनवाई की.

जिला पंचायत से पास कराया था नक्शा

गौरतलब है कि आज़म खान के परिवार का हमसफ़र रिसॉर्ट रामपुर में जिस जगह पर है, वह पहले जिला पंचायत के दायरे में आती थी. साल 2014 में आज़म की पत्नी तंजीन फातिमा ने इसका नक्शा जिला पंचायत से पास कराया था. बाद में यह जगह विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ गई थी. करीब दस दिन पहले 28 अगस्त को रामपुर विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस जारी करते हुए आज़म के परिवार को जिला पंचायत द्वारा मंजूर किया गया नक्शा रद्द किये जाने की जानकारी दी.

अपील की मोहलत दी

नोटिस में कहा गया कि रद्द करने के बाद इस रिसॉर्ट का अब कहीं कोई नक्शा मंजूर नहीं है, इसलिए इसे पंद्रह दिनों में गिरा दिया जाएगा. नोटिस में यह चेतावनी दी गई थी कि आजम का परिवार इस रिसॉर्ट को पंद्रह दिनों में खुद ही ध्वस्त कर दे, वरना प्राधिकरण इसे जबरन गिरा देगा. नोटिस में यह भी कहा गया कि अपील सुनने वाली अथॉरिटी भी आरडीए के इस कदम से सहमत है. अदालत ने इसे सही नहीं माना और ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी. अदालत ने आज़म के परिवार को दस दिनों में प्राधिकरण के फैसले को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर की कोर्ट में अपील करने की मोहलत भी दी है. हाईकोर्ट में आज़म के परिवार का पक्ष एडवोकेट सफदर काज़मी ने रखा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं.

Published at : 08 Sep 2020 08:51 PM (IST)

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