जापान और साउथ कोरिया पर चली ट्रंप के टैरिफ की तलवार, भेजा 25 परसेंट टैक्स का लेटर

US Tariff: डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से प्रभावी नई टैरिफ दर की घोषणा की है, जिसका असर बिजनेस पार्टनर पर पड़ना तय है. उन्होंने दोनों देशों को अमेरिका में मैन्‍युफैक्‍चरिंग के लिए प्रोत्साहित किया.

जापान और साउथ कोरिया पर चली ट्रंप के टैरिफ की तलवार

Source : ANI

US Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (07 जुलाई, 2025) को अलग-अलग देशों पर लगने वाला टैरिफ लेटर जारी किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने दो पन्नों का लेटर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जापान और साउथ कोरिया पर अमेरिका 25 फीसदी टैरिफ लगाएगा. नए टैरिफ दर 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे.

ट्रंप ने बताए टैरिफ से बचने के उपाय

ट्रंप ने टैरिफ से बचने के लिए दोनों देशों को अमेरिका में मैन्‍युफैक्‍चरिंग के लिए प्रोत्साहित किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "जापान और दक्षिण कोरिया या आपके देश की कंपनियां अगर अमेरिका में अपना सामान बनाए तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा."

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि अगर दक्षिण कोरिया या जापान की ओर से अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ की कार्रवाई की गई तो इसे 5 फीसदी से ज्‍यादा बढ़ा दिया जाएगा. ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से कहा, "अगर किसी भी कारण से आप अपने टैरिफ को बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो जितना आप बढ़ाएंगे उसे हमारी तरफ से लगाए 25 फीसदी में जोड़ दिया जाएगा."

ट्रंप ने टैरिफ को लेकर 12 देशों को लिखा पत्र

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार (6 जुलाई 2025) को कहा था कि टैरिफ का जो लेटर जारी किया जाएगा वो नॉन नेगोशिएबल होगा और इसे चाहें तो स्वीकार कर सकते या नहीं भी कर सकते हैं. ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने 12 देशों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनपर उनपर कितना टैरिफ लग रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति पहले यह लेटर शुक्रवार (4 जुलाई 2025) को जारी करने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश के कारण इसे टाल दिया गया था.

ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने दी चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समूह की अमेरिका विरोधी नीतियों का साथ देने वाले देशों पर 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी है. ब्रिक्स मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे. 2024 में इसका विस्तार करके मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ.