UNSC में पाकिस्तान बना अस्थायी सदस्य! चीन का खुला समर्थन, भारत के लिए टेंशन!

Pakistan to Lead UNSC in July 2025: पाकिस्तान फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दो सालों के लिए अस्थायी सदस्य बना है लेकिन जुलाई 2025 में पाकिस्तान UNSC की अध्यक्षता भी करेगा.

यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना पाकिस्तान

Source : United Nations

Pakistan begin term in UNSC : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council/UNSC) में साल 2025 की शुरुआत के साथ ही कई सदस्य बदल गए हैं और परिषद में दो साल के कार्यकाल के लिए कई नए गैरस्थायी सदस्यों की एंट्री हुई है. इसमें भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल हुआ है. यूएनएससी में पाकिस्तान के प्रवेश ने भारत का ध्यान विशेष तौर पर खींचा है.

पाकिस्तान का यूएनएससी में प्रवेश भारत समेत दक्षिण एशिया के कई देशों की चिंताओं को बढ़ा सकती है. ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे कई एशियाई देश अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे में पाकिस्तान UNSC में अपने भारत विरोधी एजेंडे को प्रमुखता से उठा सकता है.

जुलाई 2025 में UNSC का अध्यक्ष बनेगा पाकिस्तान

पाकिस्तान फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दो सालों के लिए अस्थायी सदस्य बना है. लेकिन जुलाई 2025 में पाकिस्तान UNSC की अध्यक्षता भी करेगा. इसके अलावा पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा बैन कमेटी में भी शामिल होगा, जो आतंकवादियों को नामित और उनको बैन करती है. ऐसे में यूएनएससी में पाकिस्तान के फैसले भारत को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं.

UNSC में आतंक का मुद्दा उठाएगा पाकिस्तान

पाकिस्तान ने यूएनएससी के सदस्य के रूप में अपने एजेंडे में अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुद्दा उठाने की बात कही है. इससे पाकिस्तान टीटीपी और अन्य गुटों पर काबू करने का प्रयास करेगी. पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद से पीड़ित दिखाकर भारत के स्टैंड को कमजोर दिखाना चाहता है.

पाकिस्तान के लिए UNSC में कश्मीर का मुद्दा सबसे प्रमुख रहने वाला है, जो पाक यूएनएससी में सबसे पुराने एजेंडों में से एक है. वही, पाक भारत को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए भी घेर सकता है.

UNSC में पाकिस्तान को मिलेगा चीन का साथ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर चीन से खुला समर्थन मिल सकता है. चीन की मदद से पाक जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने पर चर्चा की कोशिश करेगा. वहीं, पाक की ओर से सिंधु जल संधि जैसे द्विपक्षीय समझौते को भी मंच पर रख सकता है.