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भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट

India-US Trade Deal: इस हफ्ते भारत का एक डेलीगेशन ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिका जाएगा ताकि इसमें तेजी लाई जा सके. दोनों ही देश ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं, जिसमें दोनों का फायदा हो.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जबसे भारत पर 50 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया है, तबसे दोनों देशों के रिश्ते पटरी से उतर गए थे. हालांकि अब उन रिश्तों में एक बार फिर गर्मजोशी देखी जा रही है. ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं. इस बीच भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट सामने आया है. 

ट्रंप ने जिन्हें भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के लिए मनोनीत किया था, उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, जो काफी उपयोगी साबित हुई है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि भारत की वार्ता टीम इस समय अमेरिका में है. वे यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम दोनों पक्षों के लिए फायदा वाला समाधान निकाल सकते हैं.सूत्र ने बताया, 'अमेरिका को भारत का निर्यात बढ़ा है और यह जारी रह सकता है. 45 फीसदी निर्यात अभी भी टैरिफ कवरेज से बाहर है.'

भारत का एक डेलीगेशन जाएगा अमेरिका

इस हफ्ते भारत का एक प्रतिनिधिमंडल ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिका जाएगा ताकि इसमें तेजी लाई जा सके. पिछले महीने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में एक डेलीगेशन को लीड किया था, जिसके बाद दोनों पक्ष एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत तेज करने पर सहमत हुए थे.

टैरिफ के बाद बैकफुट पर अमेरिका

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ( GTRI ) की एक रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि वाशिंगटन भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने का इच्छुक है. रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ओर से रेयर अर्थ मिनरल्स पर नियंत्रण और अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर के बढ़ने से वाशिंगटन को अपने सहयोगियों के साथ अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल गुरुवार (16 अक्तूबर 2025) को व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल होंगे. इस दौरान भारत ने अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने का संकेत दिया है. अमेरिका से ऊर्जा मुख्य रूप से कच्चे तेल की खरीद पिछले सात-आठ साल में 25 अरब डॉलर से घटकर लगभग 12-13 अरब डॉलर रह गई है. 

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