कोरोना वायरस: अमेरिका में बेरोजगारी चरम पर, हर 6 में से एक अमेरिकी को गंवानी पड़ रही नौकरी

अमेरिका में 1930 के दशक में आई महामंदी के बाद अब बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है. यहां पिछले पांच हफ्तों में करीब 2.6 करोड़ लोगों ने बेरोजगारों को मिलने वाली मदद के लिए आवेदन किया है.

न्यूयॉर्क: कोरोना वायरस संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में शामिल अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बेरोजगारी की यह दर 1930 के दशक में आई महामंदी के स्तर तक पहुंच गई है. बेरोजगारी पर नए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह हर छह अमेरिकी कर्मचारियों में से एक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है.

गहराते आर्थिक संकट के जवाब में सदन ने करीब 500 अरब डॉलर का व्यय पैकेज पारित किया है, जिससे संकटग्रस्त कारोबारों और अस्पतालों की मदद की जा सके. सरकार ने बताया कि नौकरी से निकाले गए 44 लाख अमेरिकियों ने पिछले हफ्ते बेरोजगारी लाभों के लिए आवदेन किया था.

2.6 करोड़ लोगों ने किया अप्लाई

कुल मिलाकर करीब 2.6 करोड़ लोगों ने पांच हफ्तों में बेरोजगारों को मिलने वाली मदद के लिए आवेदन दिया है. यह संख्या अमेरिका के 10 बड़े शहरों की आबादी के बराबर है. यह भीषण गिरावट है जिसके बाद उस चर्चा को और बल मिलने लगा है कि कारखानों के साथ अन्य कारोबारों को बंद से कैसे और कब छूट दी जानी चाहिए.

न्यूयॉर्क में 27 लाख लोग संक्रमित

अमेरिका के सबसे अधिक प्रभावित हिस्से, न्यूयॉर्क में ऐसे फैक्ट उभर रहे हैं कि राज्य के लगभग 27 लाख लोग वायरस से संक्रमित है जो कि लैब टेस्ट में की गई पुष्टि से 10 गुना अधिक हैं. वहीं न्यूयॉर्क सिटी के स्वास्थ्य कमिशनर ऑक्सिरिस बारबोट ने कहा है कि शहर में करीब 10 लाख लोग संक्रमित हैं. शहर की कुल आबादी 86 लाख है.

सांसदों ने व्यय पैकेज पर की चर्चा

वाशिंगटन में कई सासंद मास्क और रंग-बिरंगे रूमाल चेहरे पर पहने हुए नजर आए और कुछ सांसद खाली पड़े विजिटर गैलेरी में बैठे दिखे ताकि अन्य से दूरी बनाई जा सके. सभी ने नए व्यय पैकेज पर चर्चा की. शाम में लगभग सर्वसम्मति से किए गए मतदान की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दी गई.

विधेयक में प्रशासन के 250 अरब डॉलर का आग्रह है जिसे छोटे और मध्यम आकार के कारोबारों की वेतन, किराया देने और अन्य खर्चे में मदद करने वाले कोष में डालने की मांग की गई है. ट्रंप ने कहा है कि यह विधेयक, "छोटे कारोबारों की मदद करेगा ताकि लाखों कर्मचारियों को वेतन मिलता रहे."