Australia: कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के उद्योग, इमिग्रेशन पॉलिसी में सरकार ने किया बड़ा बदलाव
Australia News: ऑस्ट्रेलिया इस समय कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है. उद्योगों में मजदूरों की काफी कमी है. यही कारण है कि अब ऑस्ट्रेलिया ने इममिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है.
Australia Immigration Policy: ऑस्ट्रेलिया 2022-23 वित्त वर्ष में अपनी स्थायी इमिग्रेशन (Permanent Immigration) संख्या को 35,000 से बढ़ाकर 195,000 कर देगा. इससे व्यापक कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे व्यवसायों को कुछ हद तक राहत मिलेगी. कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सीमाओं को लगभग दो वर्षों के लिए बंद कर दिया था, लेकिन सख्त नियमों, मजदूरों और विदेशी छात्रों के पलायन के कारण उद्योगों को कर्मचारियों को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
गृह मामलों के मंत्री क्लेयर ओनील ने शुक्रवार को एक सरकारी नौकरी शिखर सम्मेलन में कहा, 'कोविड के कारण हमें इमिग्रेशन पॉलिसी में सुधार करने का मौका मिला है. मैं चाहता हूं कि हम सब इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं.
रिलेटेड स्टोरी >>
उद्यमियों ने सरकार से की ये अपील
आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की बेरोजगारी दर (Australia Unemployment Rate) अब लगभग 50 साल के निचले स्तर 3.4 प्रतिशत पर है, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति का मतलब है कि वास्तविक मजदूरी कम हो गई है. व्यवसाय, सरकार से 160,000 से वार्षिक इमिग्रेशन पर कैप बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं, जिससे श्रम अंतर को कम करने के लिए अस्थायी परिवर्तन किया जा सकेगा.
हाल ही में चुनी गई केंद्र-वाम लेबर सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा में दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान खोजने में मदद करने के लिए व्यापारिक समूहों और यूनियनों को आमंत्रित किया गया था.
ऑस्ट्रेलिया का सुस्त वीजा प्रोसेस!
ऑस्ट्रेलिया अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ताकि विदेशों से अधिक कुशल कर्मचारियों को आकर्षित किया जा सके. इसी के साथ ई देश इमिग्रेशन नियमों को आसान बनाना चाहते हैं. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में वीजा प्रोसेस में काफी समय लगता है, जिसने कर्मचारियों कमी के संकट को और बदतर कर दिया है. लगभग दस लाख संभावित कर्मचारी अधर में लटक गए हैं.
इस समस्या पर क्या बोले इमिग्रेशन मंत्री?
इमिग्रेशन मंत्री एंड्रयू जाइल्स ने कहा, 'हम समझते हैं कि जब लोग सिर्फ प्रतीक्षा और प्रतीक्षा करते हैं तो अनिश्चितता असहनीय हो सकती है. यह काफी अच्छा नहीं है और एक वीजा प्रणाली को दर्शाता है जो संकट में है. सरकार अगले 9 महीनों के लिए अपने कर्मचारियों की क्षमता को 500 लोगों तक बढ़ाने के लिए $ 36.1 मिलियन ($ 25 मिलियन) खर्च करेगी.
ये भी पढ़ें- Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जमकर हंगामा, लुफ्थांसा एयरलाइंस की 800 उड़ानें रद्द...हड़ताल पर पायलट
ये भी पढ़ें- COVID-19 Cases: देश में आए 6 हजार से अधिक नए कोराना संक्रमण के केस, 21 मरीजों ने गंवाई जान
टॉप हेडलाइंस
