डोनाल्ड ट्रंप की पहली जीत, जानिए क्या है 'लैकेन रिले एक्ट' जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने दी मंजूरी, भारतीयों की बढ़ेंगी मुश्किलें
Immigrant Detention Bill : रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में पेश किया गया इमिग्रेंट डिटेंशन बिल अमेरिकी कांग्रेस में 263 के मुकाबले 156 मतों से पास हुआ. इसमें 46 डेमोक्रेट्स ने भी पक्ष में वोट किया है.
Immigrant Detention Bill Donald Trump : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में पहली विधानमंडलीय जीत दर्ज की है. अमेरिकी कांग्रेस ने रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाले एक बिल को अंतिम मंजूरी दे दी है. इस बिल के तहत देश में बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों और अपराधों में शामिल अप्रवासियों को हिरासत में लेना और उन्हें देश से डिपोर्ट करना आवश्यक होगा. इस बिल का नाम “लैकेन रिले एक्ट” रखा गया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वादा किए गए इमिग्रेशन पर व्यापक कार्रवाई की शुरुआत के तौर पर सामने आया है.
अमेरिकी कांग्रेस में यह बिल 263 के मुकाबले 156 मतों से पास हुआ. इसमें 46 डेमोक्रेट्स ने भी इस बिल के पक्ष में वोट किया है, जो अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ सख्त रूख अपनाने के लिए बढ़ती हुई सर्वदलीय सहमति को दर्शाता है.
जॉर्जिया की छात्रा के नाम पर बिल को दिया गया नाम
इस बिल का नाम जॉर्जिया के एक 22 साल की छात्रा लेकन रिले के नाम पर दिया गया है, जिसकी पिछले साल एक दौड़ के दौरान हत्या कर दी गई थी. हत्या के लिए वेनेजुएला के अवैध अप्रवासी को दोषी ठहराया गया था, जिसे बिना पैरोल की आजीवन कारावास की सजा दी गई.
दोषी को इसके पहले भी एक दुकान से चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे हिरासत में नहीं लिया गया था. अब लेकन रिले के मामले ने अमेरिका में फिर से इमिग्रेशन और अपराध पर बहस को तेज कर दिया है.
जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं, उन्हें हिरासत में लें
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बिल के प्रावधानों के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को अमेरिका में बिना दस्तावेजों और कानूनी स्टेटस के रहने वाले अप्रवासियों को हिरासत में लेना आवश्यक है,
इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पारित कर दिया है. जिसके बाद पिछले सप्ताह सीनेट में इस पर बहस की गई थी. इस बिल के अंतर्गत आने वाले अपराधों की सूची में विस्तार करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों पर हमला, गंभीर शारीरिक चोट या मौत के अपराध भी शामिल हैं.
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