अनुच्छेद 370: बीजेपी विधायक सुरेन्द्र सिंह के बिगड़े बोल, कहा- नेहरू ने बनाया था राक्षसी कानून

सुरेंद्र सिंह ने कहा कि धारा 370 का हटना मतलब जम्मू कश्मीर से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का राक्षस हट गया अब वहां इंसान और इंसानियत जीवित रहेगी, बढ़िया से रहेगी.

बलिया: अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले यूपी के बलिया के बैरिया क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि धारा 370 जवाहर लाल नेहरू के द्वारा स्थापित राक्षसी कानून था और उस राक्षसी कानून का राम के रूप में पैदा होकर पीएम मोदी ने अंत कर दिया है. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि धारा 370 का हटना मतलब जम्मू कश्मीर से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का राक्षस हटना है अब वहां इंसान और इंसानियत जीवित रहेगी. उन्होंने कहा आरएसएस की तपस्या का अभी पहला अध्याय पूरा हुआ है दूसरा और तीसरा अध्याय बाकी है जो पूरा होगा.

इसके अलावा सुरेंद्र सिंह कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.  सुरेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में जातिवाद के लिए सिर्फ और सिर्फ एससी-एसटी एक्ट जिम्मेदार है.  अगर इस एक्ट को खत्म कर दिया जाए तो छुआछूत की समस्या ही खत्म हो जाएगी. एससी-एसटी एक्ट और आरक्षण की वजह से जातिवाद आज भी जिंदा है.'

सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाये जाने पर साधा निशाना सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाये जाने पर सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस और नेहरू पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नेहरू परिवार की जमीदारी है और अपनी जम्मीदारी को ज़मीदार किसी दूसरे को नहीं देता है. उन्होंने कहा इस पद का निर्वाह दूसरा कोई कर भी नहीं पाएगा और वह लोग देंगे भी नहीं. कभी व्यवस्था देखने के लिए पुत्र मालिक हो जाता है, कभी मां मालिक हो जाती है. लेकिन दूसरा कोई नहीं आएगा, यह संभव नहीं है. उन्होंने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है यह पहले से ही तय था.

हरिजन एक्ट पर भी बोले हरिजन आरक्षण को समाप्त करने की वकालत करते हुए रामविलास पासवान और मायावती को आड़े हाथों लेते हुए सुरेंद्र सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान और मायावती जैसे लोग सुरक्षित सीट से लड़े ये प्रासंगिक नहीं है. उन्होंने कहा एक बार कोई सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ लिया तो दोबारा उसको उस सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए. दूसरे को मौका मिले, सुविधा मिले लेकिन उसी जाति के किसी गरीब को मिले तभी संविधान की रक्षा होगी.

बता दें कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में एससी एसटी एक्ट में संशोधन किया था, इसे लेकर देशभर में मोदी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा था.