बिहार: NRC पर वायरल हुई चिट्ठी को अधिकारी ने बताया टाइपिंग एरर, तेजस्वी यादव ने किया था शेयर

एनआरसी पर बिहार में एक मोकामा बीडीओ ऑफिस से एक पत्र वायरल हो गया है. इस पत्र में एनआरसी लागू करने से संबंधित काम के लिए स्कूलों से शिक्षकों की सूची मांगी गई थी. अब बीडीओ ने इसे टाइपिंग एरर करार दिया है.

फाइल फोटो

पटना: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी पर देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी बीच बिहार में एक पत्र वायरल हो रहा है. यह पत्र पटना जिले के मोकामा प्रखंड कार्यालय से जारी किया गया था जिसमें एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विद्यालयों को आदेश जारी कर शिक्षकों की सूची मांगी गई थी. इस आदेश के सामने आते ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे अपने ट्विटर पर साझा किया और राज्य में एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला.

इसी बीच इस पत्र के वायरल होने के बाद मोकामा प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने इसे टाइमिंग एरर करार दिया है. इस पत्र को रद्द किया जा चुका है. वहीं, खबरों के मुताबिक इस संबंध में शुद्धि पत्र मोकामा बीडीओ द्वारा 29 जनवरी को ही जारी किया जा चुका है.

तेजस्वी ने बोला था हमला

बीडीओ के आदेश की प्रति को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था, ''NRC-NPR पर पकड़ा गया नीतीश कुमार जी का सफ़ेद झूठ. बिहार में शुरू हो चुका है NRC-NPR का काम. अधिकारी की चिट्ठी ने खोला राज. अभी NPR का कार्य किसी भी प्रदेश में शुरू नहीं हुआ है लेकिन बिहार में NRC की प्रक्रिया नीतीश जी ने शुरू कर दी. अब आपको तय करना है असली संघी कौन है?''

NRC-NPR पर पकड़ा गया श्री नीतीश कुमार जी का सफ़ेद झूठ। बिहार में शुरू हो चुका है NRC-NPR का काम। अधिकारी की चिट्ठी ने खोला राज। अभी NPR का कार्य किसी भी प्रदेश में शुरू नहीं हुआ है लेकिन बिहार में NRC की प्रक्रिया नीतीश जी ने शुरू कर दी। अब आपको तय करना है असली संघी कौन है ? pic.twitter.com/DTMteUI7nU

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 31, 2020

एनआरसी को नीतीश बता चुके हैं बेबुनियाद

गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मौकों पर कह चुके हैं कि बिहार में एनआरसी लागू किए जाने का सवाल ही नहीं उठता है. उन्होंने बिहार में एनआरसी लागू किए जाने की बातों को बेबुनियाद बताया है. हालांकि, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने नागरिकता संशोधन कानून का संसद में समर्थन किया था.

इससे पहले जेडीयू ने सीएए-एनआरसी के मुद्दे पर पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने वाले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और महासचिव पवन वर्मा पर बुधवार को कार्रवाई की थी. इन दोनों ही नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. प्रशांत किशोर 11 फरवरी को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति लोगों से साझा करेंगे.