Coronavirus: कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए योगी सरकार ने लिए कई प्रमुख फैसले

कोरोना वायरस से फैली महामारी को रोकने के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. इसके मद्देनजर कई अहम फैसले लिए हैं ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके.

लखनऊ: कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में 14 अप्रैल तक घोषित लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य के 27. 5 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे 611 करोड़ रुपये भेज दिए हैं. इसके साथ ही योगी ने बहराइच, वाराणसी, सोनभद्र और देवरिया के चार श्रमिकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उन्हें योजना की जानकारी भी दी. इसके अलावा भी सीएम ने कोरोना वायरस के मद्देनजर कई प्रमुख फैसले लिए हैं....

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की श्रमिक भरण-पोषण योजना, 20 लाख से ज्यादा मजदूरों को भेजी गई 1 हज़ार रुपये की सहायता राशि. प्रदेश के 20 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूरों को 1 हजार रुपये की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजी गई है. ये असंगठित क्षेत्र के मज़दूर हैं, जिनमें रेहड़ी, ठेला, खोमचा, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक और पल्लेदार शामिल हैं. इसके लिए नगर विकास विभाग को अधिकृत किया गया है.

• पूरे प्रदेश में 27 लाख मनरेगा मज़दूरों को 611 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई. 27.15 लाख मजदूरों को भेजे 611 करोड़ रुपये. इसमें बकाया राशि का भुगतान शामिल है. औसतन प्रति लाभार्थी 2260 रुपये मज़दूरों के खातों में भेजे गए हैं.

• केंद्र सरकार तीन महीने तक एक किलो दाल व 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर निशुल्क कराएगी मुहैया. केंद्र सरकार 'जनधन योजना' के तहत महिला खाता धारकों के अकाउंट में भेजेगी 500 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त धनराशि. भारत सरकार उन्हें प्रतिमाह तीन महीने तक एक किलो दाल व 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर सभी परिवारों को तीन माह तक निःशुल्क उपलब्ध करवाने की भी कार्रवाई कर रही है. प्रदेश सरकार ने भी 80 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है.

•मजदूरों के भरण-पोषण के लिए 2163 इकाईयां अपने परिसरों में व्यवस्था कर रही हैं. लॉकडाउन अवधि में ही 3541 कितनी इकाईयों द्वारा मजदूरों को भुगतान किया गया है. अब तक 5314 इकाईयों से बातचीत हुई. इसमें 2503 इकाईयां इस पर सहमत हुई.

• 2163 इकाईयों के मजदूर फैक्टरी के आस-पास ही रह रहे है, अतः उनको परिसर में रोकने की आवश्यकता नही है. अधिकांश फैक्ट्रियों द्वारा वेतन प्रत्येक माह के 1 से 7 तारीख के मध्य वितरित किया जाता है.

• उद्योगों को चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, उनकी स्थिति और उनके कार्मिकों के पास आदि की व्यवस्था की गई है. 1873 इकाईयों को चालू होना चाहिए था. अभी 1425 इकाईयां चालू हैं. 335 इकाईयों में कर्मचारियों को पास की समस्या है. जबकि 989 इकाईयों में पास की समस्या हल की गई है.

• निर्माण कार्यों से जुड़े 8.01 लाख श्रमिकों को 1000 रूपये की धनराशि कुल 80.01 करोड़ उनके बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी गई है. इसमें 8.3 करोड़ का भुगतान आज किया गया है.

• राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम (दूरभाष संख्या 0522-2202893) में 72 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 14 प्रकरण श्रम विभाग, 17 प्रकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा शेष 41 प्रकरण स्थानीय लॉजिस्टिक, पास एवं स्वास्थ्य से संबंधित हैं. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा श्रम विभाग से संबंधित प्रकरणों का संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए अधिकांश का निस्तारण कराया जा चुका है. शेष 4. को संबंधित जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम से संपर्क करने हेतु सुझाव दिया गया.

• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (दूरभाष-1076) पर वेतन भुगतान से संबंधित 93 शिकायतें प्राप्त हुई, जोकि संबंधित जनपदों के श्रम विभाग के अधिकारियों को निस्तारण हेतु प्रेषित की गयी. इनमें 15 का आंशिक निस्तारण हो चुका है.

• यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर ज़िले में 'कम्युनिटी किचन' स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में विशेष कमिटी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

• उत्तर प्रदेश के लिए कई जिलाधिकारियों ने घोषित किया था कि मकान मालिक किसी भी सूरत में एक महीने के लिए घर का किराया नहीं लेंगे.

• ई-कॉमर्स कंपनियों के काम करने में कोई दिक्कत न हो इसलिए उनके 'पास' निर्गत किए गए हैं. ई-कॉमर्स कंपनियों के अधिकारियों को यदि कोई दिक्कत आ रही है तो वे अपने संबंधित डीएम से संपर्क करके अपने स्टाफ के लिए 'पास' की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

• एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अब 40 एफआईआर हो गई हैं. बहुत सारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. 58 लोगों के विरुद्ध इसी एक्ट में कार्रवाई की गई है. 5,516 एफआईआर धारा 188 के अंतर्गत की गई हैं. 17,140 लोगों को नामजद किया गया है.

• खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा 2,067 मेडिकल स्टोर्स संचालित किए जा रहे हैं. गेहूं व आटे की आपूर्ति के लिए 66 जिलाधिकारियों को उनकी मांग के अनुसार 49,885 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया जा चुका है. बल्क सप्लाई न रुके,इसके आदेश कर दिए गए हैं.

• फल और सब्जी के लिए अब तक, 11,311 मोटराराइज्ड मोबाइल वैन की व्यवस्था कर दी गई है. 24,015 ठेले व हाथ गाड़ी उपलब्ध कराई गई हैं. कुल 35,326 मोबाइल वैन्स और मैनुअल, दोनों तरह के वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है.

• दूध वितरण में अभूतपूर्व काम हुआ है. कुल 29,28,425 लीटर दूध कल खरीदा गया है. सरकारी डेयरी के माध्यम से 19,73,666 लीटर दूध का वितरण किया गया है.

• मुख्यमंत्री योगी ने दो दिन लगातार कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया. अब पूरे प्रदेश में 1,090 किचन स्थापित हो गए हैं. 3,80,494 फूड पैकेटों का पूरे प्रदेश में वितरण किया गया है.

• अब 214 आटा मिलों का संचालन हो रहा है. जो 23 मिलें, गेहूं के अभाव में काम नहीं कर पा रही थीं और 28 इकाइयां बंद थीं, उन्हें शीघ्र चालू करने का काम किया जा रहा है.

• प्रदेश में 8 प्रयोगशालाओं में अभी तक कुल 2,430 सैम्पल्स भेजे गए हैं. इनमें से 2,305 निगेटिव आए हैं. प्रदेश में पाॅजिटिव आए सैम्पल्स की संख्या 88 है. जिनमें से 14 पूरी तरह उपचारित हो चुके हैं.

• सबसे ज्यादा 36 प्रकरण गौतमबुद्ध नगर में प्राप्त हुए हैं. इनमें से 31 मामले एक फैक्ट्री के हैं. इसके बाद 13 मामले मेरठ में हैं, जो इंटर कनेक्टेड हैं. एक ही व्यक्ति से उनके रिश्तेदार एवं परिचितों को संक्रमण हुआ है.

• 88 में से 44 मामले दो क्लस्टर्स के हैं. उनके क्लस्टर कंटेन्मेंट का काम चल रहा है. जहां भी एक से अधिक पेशेंट का क्लस्टर बनता है वहां पर 3 किलोमीटर की रेडियस में कंटेन्मेंट की एक्सरसाइज की जाती है.