'मस्जिद से लेना देना नहीं, हाथ नहीं डालती सरकार', वक्फ संशोधन बिल पर हंगामे के जवाब में बोले किरेन रिजिजू
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया है. कांग्रेस ने इसका विरोध किया है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक लेजिस्लेचर को जबरदस्ती आगे बढ़ाने जैसा है.
Waqf Amendment Bill 2025: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस विधेयक को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लेजिस्लेचर को जबरदस्ती आगे बढ़ाने (बुलडोज करने) जैसा है. उन्होंने सदन में सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लेकर भी सवाल उठाया. वहीं, अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया.
इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संशोधनों को समान समय दिया गया है. उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है और विधेयक पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चर्चा की जा रही है.
‘लोगों को गुमराह किया जा रहा है’, बोले किरेन रिजिजू
किरेन रिजिजू ने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि वक्फ बोर्ड का काम वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना नहीं है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25(1) का हवाला देते हुए कहा कि सरकार किसी भी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. उन्होंने आगे कहा, “इस बिल का किसी मस्जिद या मंदिर से कोई लेना-देना नहीं है. यह केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ा मामला है.” उनके इस बयान के बाद लोकसभा में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है.
"मुसलमानों के अधिकार में गैर-मुसलमान कैसे आ रहे?"
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि मुसलमानों के अधिकार में गैर-मुसलमान कैसे आ रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 में जब चुनाव नजदीक थे और आचार संहिता लागू होने वाली थी, तब 5 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया.
उन्होंने कहा कि इस फैसले से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला, क्योंकि जनता अब बहुत समझदार है. यही कारण है कि इस कानून में संशोधन की जरूरत पड़ी.
"इस बिल का मस्जिद से कोई लेना-देना नहीं"
किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि यह बिल केवल वक्फ संपत्तियों से जुड़ा है, न कि मस्जिदों से. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ प्रावधान तय किए गए हैं, जिनके अनुसार वक्फ मामलों की देखरेख वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस की हो. उन्होंने कहा, "शिया, सुन्नी, पिछड़ी जातियों के लोग और महिलाएं सभी इसमें शामिल रह सकते हैं."
किरेन रिजिजू ने आगे सवाल उठाया कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है, फिर भी आज तक गरीब मुसलमानों के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया? उन्होंने इस बिल का विरोध करने वालों से पूछा कि अगर इतनी वक्फ संपत्ति है तो इसका सही इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के हित में क्यों नहीं हो रहा?
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Source: IOCL
