UP cabinet meeting: यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 23 प्रस्तावों में 22 को मिली मंजूरी, शीरा नीति को हरी झंडी

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. वाराणसी के 12 थानों को कमिश्नरेट सिस्टम में शामिल किया गया है.

यूपी कैबिनेट बैठक

UP Cabinet: उत्तर प्रदेश में गुरुवार (3 नवंबर) को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. मंत्रीपरिषद की बैठक में कुल 23 प्रस्ताव आए और 22 पास किए गए. जिन प्रस्तावों पर योगी सरकार की मुहर लगी है, उनमें शिक्षा विभाग, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्लान जैसे प्रपोजल शामिल रहे.

लखनऊ लोक भवन में आयोजित बैठक में राज्य सरकार के तीन मंत्री शामिल थे. इनमें योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, नंद गोपाल गुप्ता "नंदी" औद्योगिक विकास मंत्री और सुरेश खन्ना जो वित्त और संसदीय कार्य मंत्री शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश निजी यूनिवर्सिटी एक्ट, 2019

उत्तर प्रदेश निजी यूनिवर्सिटी एक्ट, 2019 के तहत पर्सनल एरिया में SDIG ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद की स्थापना के लिए उद्देश्य पत्र निकाले जाने के संबंध में रही. इसी एक्ट के तहत पर्सनल एरिया में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए उद्देश्य पत्र निकाला गया और पर्सनल एरिया  में जेएसएस यूनिवर्सिटी, नोएडा में स्थापना के लिए उद्देश्य पत्र निकाले गए.

जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में

जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट से संबंधित नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग को  जमीन उपलब्ध कराने पर फैसला हुआ. इसके अलावा कनहर सिंचाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहर सिस्टमों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर जंगल की जमीन के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर जंगल की जमीन देने के संबंध में मंजूरी मिली.

जनपद वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल लेवल के मंडलायुक्त ऑफिस परिसर बनाने के संबंधी प्रोजेक्ट पर फैसला लिया गया. वाराणसी राजस्व विभाग के जमीन को आवास और शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के जगह पर बिना किसी मूल्य के बदले जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन किया गया.

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर लिए गए फैसले

उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्लान 2017 के अंतर्गत कमर्शियल परिचालन को शुरू करने के अवधि को फैसिलिटी से जोड़ा गया. निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति देने के संबंध में भी फैसला लिया गया. सरकार के तरफ से  अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप प्लान 2020 में संशोधन किए गए और औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन प्लान- 2022 पर मुहर  लगा.

अन्य फैसले जिन पर सरकार की मिली मंजूरी

पुलिस आयुक्त सिस्टम के पुनर्गठन के संबंध में फैसले लिए गए. माध्यमिक,बेसिक शिक्षा का एक ही डायरेक्टर जनरल होगा. पहले दोनों विभागों के अलग-अलग डायरेक्टर होते थे. उत्तर प्रदेश के तरफ से अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर प्लान -2021 में संशोधन किए गए. राज्य में शीरा नीति को मंजूरी मिली. वाराणसी के 12 थानों को कमिश्नरेट सिस्टम में  शामिल किया गया है.