‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल का ग्रीन सिग्नल, अगले हफ्ते संसद में पेश करने की तैयारी

One Nation, One Election News: इससे पहले बुधवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की वकालत करते हुए कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से इस विधेयक को मिली मंजूरी

Source : ANI

One Nation, One Election Latest News: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार (12 दिसंबर 2024) को इसे मंजूरी दे दी है. अगले सप्ताह संसद में इसे पेश किए जाने की संभावना है. बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है.

इससे पहले बुधवार (11 दिसंबर 2024) को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की जोरदार वकालत करते हुए कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है.

शिवराज सिंह चौहान ने बार-बार चुनाव को बताया था विकास में बाधा

शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है. जल्द ही भारत हमारी आंखों के सामने 'विश्व गुरु' बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और पूरी दुनिया यह जानती है... लेकिन भारत की प्रगति और विकास में एक बाधा है, वह है बार-बार चुनाव. देश में कुछ और हो रहा हो या न हो, लेकिन चुनाव की तैयारियां पूरे पांच साल चलती रहती हैं. जब लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं, तो विधानसभा चुनाव आते हैं. हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो चुके हैं, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. अपनी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' की राह में कई अड़चन

बता दें कि केंद्र सरकार शुरू से ही वन नेशन, वन इलेक्शन के समर्थन में रही है. हालांकि, मौजूदा व्यवस्था को बदलना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है. इसके लिए आम सहमति बेहद आवश्यक है. देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए करीब 6 विधेयक लाने होंगे. इन सभी को संसद में पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी.