Make in India को बढ़ावा, विदेशों से हथियार खरीद पर घटेगी निर्भरता, जानें क्या है Modi Government का प्लान

Make in India: पिछले कुछ सालों से केंद्र  सरकार ने अपने देश में बनाई जाने वाली रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं.

भारत का टी-90 भीष्म टैंक (फाइल फोटो)

Indian Defence Budget: भारत में घरेलू रक्षा उद्योग (Domestic defence industry) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल रक्षा मंत्रालय ने 216 सैन्य हथियारों और रक्षा प्रणालियों को नेगेटिव आयात लिस्ट (Negative Import List) में रख दिया है जिसके बाद इन रक्षा उपकरण का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के तहत अब स्वदेश में ही किया जाएगा. मंत्रालय के इस कदम से देशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिल सकेगा. 

बता दें कि पिछले साल, दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में DMA के तहत रक्षा मंत्रालय ने 108  सैन्य हथियारों की दो सूचियां निकाली थीं, इन हथियारों का आयात पर रोक दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 की अवधि में प्रभावी रहेगा.

वहीं मंत्रालय ने कहा कि सभी 2016 रक्षा उपकरणों को अब रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 के प्रावधानों के तहत स्वदेशी स्रोतों (domestic sources) से खरीदा जाएगा. दरअसल पिछले कुछ सालों से केंद्र  सरकार ने अपने देश में बनाई जाने वाली रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं.

जल्द हो जाएगी लिस्ट तैयार 

रक्षा मंत्रालय (Defence ministry) की नई रक्षा खरीद नीति में रक्षा विनिर्माण कारोबार के 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. सूत्रों के अनुसार मंत्रालय इस सूची में किन रक्षा उपकरणों को शामिल करने वाला है इसपर दूसरी सूची सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) और निजी रक्षा विनिर्माण उद्योगों के साथ विचार विमर्श कर रही है. जल्द ही सूची तैयार हो जाएगी.